ई-निविदा व दर कराराच्या पेचात अडकल्या योजना!

१२ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत काय तोडगा निघतो, याकडे अधिकारी-पदाधिका-यांसह दिग्गजांचे लक्ष.

संतोष वानखडे / वाशिम: मिनी मंत्रालय असलेल्या वाशिम जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना ई-निविदा आणि दर कराराच्या पेचात अडकल्या असून, १२ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत काय तोडगा निघतो, याकडे अधिकारी-पदाधिकार्‍यांसह दिग्गजांचे लक्ष लागून आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, शिक्षण आदी विभागाच्या योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा निधी तसेच शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. या निधीतून साहित्य खरेदी केले जाते. साहित्य खरेदीसाठी ई-निविदा आणि दर करार (आरसी-रेट कॉन्ट्रॅक्ट) अशा दोन पद्धती आहेत. ई-निविदा प्रक्रियेत शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी दरातही कंत्राटदार साहित्याचा पुरवठा करू शकतो. येथे कंत्राटदारांची स्पर्धा असल्याने शासनाच्या खर्चात बचत होऊ शकते, असा युक्तिवाद होत आहे; मात्र ही प्रक्रिया किचकट आणि लांबलचक असल्याने या प्रक्रियेला विरोध होत आहे. दुसरीकडे दर करारानुसार (आरसी) साहित्य खरेदी प्रक्रियेत शासनाने निश्‍चित केलेल्या दरानुसार साहित्याची खरेदी केली जाते. येथे स्पर्धक अल्प असल्याने साहित्य खरेदी प्रकरणात पारदर्शकता राहत नाही, असेही सांगितले जाते. कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजनेंतर्गतच्या साहित्य खरेदीसाठी दर करार की ई-निविदा हा मुद्दा अद्याप स्पष्ट झाला नाही. परिणामी, या योजना ठप्प आहे. शिलाई मशीन वाटप नाही, कृषी विभागाच्या साहित्याची खरेदी नाही. २0१५-१६ हे आर्थिक वर्ष संपायला अवघा दीड महिना शिल्लक असतानाही अनेक योजना ठप्प असल्याने मार्च एन्डिंगपूर्वी १00 टक्के निधी खर्च होईल का, यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. मार्च २0१५ मधील शासन निर्णयानुसार १५ फेब्रुवारीपूर्वी साहित्य खरेदीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अन्यथा सदर योजनेचा निधी अखर्चित या शीर्षकाखाली नोंद होऊ शकतो.