प्रलंबित मागण्यासांठी दिव्यांगांचे अन्नत्याग आंदोलन

मंगरुळपीर तालुक्यातील दिव्यांगांनी अन्नत्याग आंदोलनाचा पावित्रा घेतला असून, पंचायत समिती कार्यालयासमोर सोमवार २५ फेब्रुवारीपासून या आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आला.

मंगरुळपीर पं.स.वर तळ: योजनांच्या प्रभावी अमलबजावणीची मागणीलोकमत न्यूज नेटवर्क मंगरुळपीर (वाशिम) : गेल्या अनेक वर्षांपासून दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत शासन, प्रशासन उदासीन आहे. वारंवार निवेदन देऊनही त्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मंगरुळपीर तालुक्यातील दिव्यांगांनी अन्नत्याग आंदोलनाचा पावित्रा घेतला असून, पंचायत समिती कार्यालयासमोर सोमवार २५ फेब्रुवारीपासून या आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आला.  याबाबत जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनही पाठविण्यात आले आहे. राज्य  व केंद्र शासन दिव्यांगांसाठी विविध योजना आणत आहे; परंतु त्या योजनांच्या प्रभावी अमलबजावणीबाबत प्रशासन उदासीन असल्याने दिव्यांगांची मोठी हेळसांड होऊन ते योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. स्थानिकस्वराज्य संस्थांच्या अंदाजपत्रकात ५ टक्के निधी हा दिव्यांगांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्च करण्याची तरतुद आहे. तथापि, या निधीचाही पूर्णपणे वापर होत नसल्याची वस्तूस्थिती पाहायला मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत दिव्यांगांच्या नोंदणीबाबतही प्रचंड उदासीनता आणि दिरंगाई दिसून येत आहे. एवढेच नव्हे, तर लघुउद्योगासाठी दिव्यांगांना २०० फुट भूखंड देण्याचे शासन आदेश असतानाही त्याची अमलबजावणी होत नाही. शेकडो दिव्यांगांना पेन्शन वाढीचाही लाभ देण्यात आला नाही आणि घरकुल योजनेचा आराखडाही तयार केला नाही. अपंगत्वामुळे शारीरिक क्षमतेवर मर्यादा येत असल्याने दिव्यांगांना सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, मात्र त्याचीही दखल घेतली जात नाही,  अशा विविध समस्या दिव्यांगांनी जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केल्या आहे. या निवेदनावर दिव्यांग सेवा समिती विदर्भ अध्यक्ष सुभाष इंगोले मोबीसिंग राठोड यांच्यासह तालुक्यातील शेकडो दिव्यांग बांधवांच्या स्वाक्षºया आहेत.