लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राज्यातील ज्या गावांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झाला, तेथील शेतकऱ्यांना विविध स्वरूपातील सवलती लागू करून त्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण करावे, असा निर्णय मध्यंतरी शासनाने जाहीर केला; मात्र जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील १०० गावांसह जऊळका आणि उमरी या महसूल मंडळातील ३५ गावांमधील शेतकरी दुष्काळी सुविधांसह पीक कर्ज पुनर्गठणापासूनही अद्यापपर्यंत वंचित आहेत.पर्जन्यमानात झालेली घट, खालावलेली भूजल पातळी यासह तत्सम बाबी लक्षात घेऊन राज्याच्या महसूल व वन विभागाने नोव्हेंबर २०१८ या महिन्यात राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील ११२ तालुक्यात गंभीर आणि ३९ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला. त्यात वाशिम जिल्ह्यातील एकमेव रिसोड तालुक्याचाही समावेश झाला होता. यासह मानोरा तालुक्यातील उमरी आणि मालेगाव तालुक्यातील जऊळका रेल्वे या महसूली मंडळांतर्गत येणाºया गावांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यानुषंगाने शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपांच्या वीजबिलात ३३ टक्के सवलत, शेतकºयांच्या मुलांना शुल्क माफी, रोजगार हमी योजनेत शिथिलता यासह संबंधित गावांमधील शेतकºयांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे शासनाचे निर्देश होते. प्रत्यक्षात मात्र रिसोड तालुक्यातील १०० व दोन महसूली मंडळांतर्गत येणाºया जवळपास ३५ गावांमधील शेतकºयांना ना सवलतीचा लाभ मिळाला ना त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण होऊ शकले. यामुळे संबंधित शेतकºयांना चालू खरीप हंगामात नव्याने पीक कर्ज देखील मिळू शकले नाही. प्रशासन, शासनाच्या उदासिनतेमुळे शेतकºयांत तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
३१ जुलै उलटूनही झाली नाही कार्यवाहीखरीप २०१८ च्या हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत होती. या मुदतीपर्यंत जे शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकºयांची संमती घेऊन पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठण करण्यात येणार होते. त्याची कार्यवाही बँकांनी ३१ जुलै २०१९ पर्यंत करून शेतकºयांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त होते; मात्र तसे झाले नाही. यासंदर्भात अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक दत्तात्रय निनावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, संबंधित बँकांना सूचना दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
खरीप पीक कर्ज वाटप केवळ २० टक्के!यावर्षी खरीप हंगामाकरिता जिल्ह्यातील १ लाख ९३ हजार ८९० शेतकºयांना १५३० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते; मात्र विविध स्वरूपातील अडचणींमुळे तथा बँकांकडून अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्याने ३ आॅगस्टअखेर केवळ ३१८ कोटी अर्थात २०.७८ टक्केच पीक कर्ज वाटप होवू शकले.