वाशिम जिल्ह्यात नाफेडच्या केंद्रांवरील शेतमालाच्या चुकाऱ्यांना विलंब  

मंगरुळपीर: शासनाने यंदा सोयाबीनसह उडिद, मुगाच्या खरेदीसाठी सहा ठिकाणी शासकीय खरेदी सुरू केली. या ठिकाणी हमीभावाने खरे करून शेतकऱ्यांना  आठवडाभरात चुकारे देण्याची घोषणाही केली;  प्रत्यक्षात १५ दिवस ऊलटल्यानंतरही शेतकऱ्यांना विकलेल्या सोयाबीनचे चुकारे मिळत नसल्याचे या संदर्भात घेतलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शासनाची घोषणा फोल ठरल्याचे दिसत आहे. 

ठळक मुद्देशेतमालाची खरेदी हमीभावाने करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यात सहा शासकीय खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत.शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतमाल विकणाºया शेतकऱ्यांना १५ दिवसही चुकारे मिळत नसल्याची माहिती आहे.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ४ डिसेंबरनंतर विकलेल्या शेतमालाचे पैसे अद्यापही मिळाले नाहीत.

मंगरुळपीर: शासनाने यंदा सोयाबीनसह उडिद, मुगाच्या खरेदीसाठी सहा ठिकाणी शासकीय खरेदी सुरू केली. या ठिकाणी हमीभावाने खरे करून शेतकऱ्यांना  आठवडाभरात चुकारे देण्याची घोषणाही केली;  प्रत्यक्षात १५ दिवस ऊलटल्यानंतरही शेतकऱ्यांना विकलेल्या सोयाबीनचे चुकारे मिळत नसल्याचे या संदर्भात घेतलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शासनाची घोषणा फोल ठरल्याचे दिसत आहे. 

शासनाने नाफेडच्यावतीने शेतमालाची खरेदी हमीभावाने करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यात सहा शासकीय खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. या ठिकाणी माल विकण्यासाठी शेतकºयांची रितसर नोंदणीही करण्यात आली.  शेतकऱ्यांना या ठिकाणी विकलेल्या शेतमालाचे चुकारे आठ दिवसांत देण्यात येतील असेही शासनाने जाहीर केले.  तथापि,  शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतमाल विकणाºया शेतकऱ्यांना १५ दिवसही चुकारे मिळत नसल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात यंदा दोन महिन्यांपूर्वी नाफेडच्यावतीने हमीभावात शेतमाल खरेदी सुरू करण्यात आली. त्या अंतर्गत सुरुवातील उडिद आणि मुगाची खरेदी सुरू झाली आणि आजवर जिल्ह्यात ४० हजार २२७ क्विंटल उडिद आणि ८८१ क्विंटल मूग शेतकऱ्यांकडून हमीभावांत खरेदी करण्यात आला. त्यानंतर नाफेडमार्फत सोयाबीनची खरेदी सुरू झाल्यानंतर १४ डिसेंबरपर्यंत ४ हजार १९८ क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात आले. शासकीय खरेदी केंद्रांवर विकलेल्या शेतमालाचे चुकारे शेतकºयांना शासनाच्या घोषणेनुसार ८ दिवसांत मिळणे अपेक्षीत आहे; परंतु जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ४ डिसेंबरनंतर विकलेल्या शेतमालाचे पैसे अद्यापही मिळाले नाहीत. त्यामुळे संबंधित शेतकºयांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 

वखारीतील साठवणीनंतरच केली जाते निधीची मागणी

राज्य शासनाच्यावतीने नाफेडसाठी जिल्ह्यात शासकीय केंद्रावर खरेदी झालेला शेतमाल केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांत साठविण्यात येतो. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी झालेल्या शेतमालाची आकडेवारी जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येते आणि त्यानंतर जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे खरेदी केलेल्या शेतमालाचे चुकारे अदा करण्यासाठी निधीची मागणी केली जाते, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाली. शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून घेतलेला माल साठविण्यासाठी काही वेळा तांत्रिक कारणामुळे विलंब होतो. त्यामुळे शेतमाल साठवणुकीनंतर खरेदी झालेल्या शेतमालाची प्रत्यक्ष आकडेवारी संबंधित कार्यालयाकडे प्राप्त होत नाही आणि त्यामुळेच या प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने शेतकऱ्यांना नियोजित वेळेत मिळणे कठीण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.