विषय समितींच्या नियुक्तीसाठी चढाओढ

भाजप आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी लागले कामाला.

विवेक चांदुरकर / वाशिम: राज्यात सत्ताबदल होताच कृषी विभाग तसेच महसूल विभागातील विविध समित्यांवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे. आपल्या गटातील पदाधिकार्‍यांनाच या समित्यांवर नियुक्ती मिळावी, यासाठी या पक्षातील विविध नेते प्रयत्न करीत आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजप- शिवसेनेची सत्ता आली आहे. या सत्तापरिवर्तनाने दोन्ही पक्षातील नेते व पदाधिकार्‍यांसह कार्यकर्तेही उत्साहित झाले आहेत. सोबतच सत्तेची फळे चाखावयास मिळणार असल्याने मनोमन सुखावले आहेत. गत पंधरा वर्ष सत्तेपासून दूर असल्यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध समित्या व पदांपासून दूरच राहावे लागले होते. राज्यात पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर झाल्यामुळे आता दोन महिन्यांत तालुकास्तरापासून तर राज्यपातळीपर्यंत शासकीय मंडळासह विविध समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संजय गांधी निराधार योजना, समन्वय समिती, दक्षता समिती, रोजगार हमी योजना समिती, महिला व बाल विकास प्रकल्प, कायदेविषयक सल्लागार समितीसाठी कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका होणार आहेत. यासोबतच मलिदा लाटणार्‍या कृषी विभागातील ह्यआत्माह्णसह अन्य समित्यांवर नियुक्ती होण्यासाठी पदाधिकार्‍यांची धडपड सुरू झाली आहे. आत्मा समिती ही प्रत्येक तालुका व जिल्हास्तरावर असते. कृषी व्यवसायातील नवनवीन संशोधन शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचावे, याकरिता या समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांवर कायद्यानुसार सर्वच पक्षांतील नेते व पदाधिकार्‍यांचा समावेश असायला हवा; मात्र सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकार्‍यांनाच यामध्ये स्थान मिळते, हे उघड सत्य आहे. दोन वर्षांसाठी नेमलेल्या जिल्हय़ातील आत्मा समितीची मुदत मार्च महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे राज्यात यावेळी या समित्यांवर भाजप आणि शिवसेना या पक्षातील नेत्यांचा समावेश असणार आहे. राज्यात तब्बल पंधरा वर्षांनंतर भाजप-सेनेच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळत आहे. कार्यकर्ते व नेते आपापल्या परीने कोणत्या पदावर कशी वर्णी लागेल, याचा विचार करीत आहेत. अनेकांनी आपल्या मर्जीतील नेत्यांना व प्रमुखांना गळ घालण्याचे काम सुरू केले आहे. यात महायुतीच्या पदाधिकार्‍यांपासून तर कार्यकर्त्यांपर्यंंत आपल्या परीने फिल्डिंग लावण्यात येत आहे.