मिनी मंत्रालयात ‘बजेट’ची धामधूम; ग्रामीण जनतेला काय मिळणार?

अर्थसंकल्पाकडे लक्ष : २४ जानेवारीला सादर होणार अर्थसंकल्प.

वाशिम : ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प (बजेट) बुधवार, २४ जानेवारीला सादर होणार आहे. पूर्वतयारी म्हणून बैठकांचा सपाटा सुरू असून, ग्रामीण भागासाठी नवीन काय मिळणार? याकडे ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागून आहे.

निवडणुकांचे वर्ष म्हणून सन २०२४ कडे पाहिले जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा बिगूल केव्हा वाजेल, याचा नेम नाही. केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. आचारसंहितेपूर्वी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी यंदा अगोदरच नियोजन करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून कोणत्या विभागाला किती प्रमाणात निधी द्यावयाचा, नवीन योजनांची आखणी, आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविणे, आगामी वर्षात विविध मार्गाने येणाऱ्या उत्पन्नाचा अंदाज आणि त्याचे विभागनिहाय नियोजन आदींचा ताळेबंद म्हणून दरवर्षी साधारणत: फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प सभागृहासमोर मांडला जातो. यंदा २४ जानेवारीला अर्थसंकल्प मांडला जाणार असून, त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेत धामधूम सुरू असल्याचे दिसून येते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण जनतेला काय मिळणार? याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागून आहे.
 
स्वउत्पन्न वाढीसाठी हवे ठोस प्रयत्न!

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प अवघा ११ ते १३ कोटींच्या आसपास असतो. ग्रामीण लोकसंख्येचा विचार करता ११ ते १३ कोटींचे बजेट खूपच तोकडे ठरते. ‘बजेट’ वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला स्वउत्पन्नाचे मार्ग शोधून त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.