‘नो-ड्यूज’ न घेण्याबाबतच्या ‘एलडीएम’च्या निर्देशांना बँकांच्या ‘वाकुल्या’!

वाशिम : ऐन तोंडावर असलेल्या खरीप हंगामातील खर्चाच्या तरतूदीसाठी शेतकऱ्यांना विनाविलंब पीक कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, ‘माझ्याकडे कुठल्याही बँकेचे कर्ज नाही’, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतल्यानंतरही संबंधित बँका शेतकऱ्यांना इतर १९ बँकांकडून ‘नो-ड्यूज’ आणायला लावत आहेत.

ठळक मुद्देकर्ज वितरित करणाºया बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जात असल्याच्या शेतकऱ्यां च्या तक्रारी आहेत. प्रशासकीय अधिकारी व जबाबदारी लोकप्रतिनिधींच्या निर्देशानंतरही पीक कर्ज वितरित करण्याची गती अद्याप वाढलेली नाही.शेतकऱ्यां कडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतल्यानंतरही भर उन्हात १९ बँकांकडून ‘नो-ड्यूज’चा सही व शिक्का आणणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

वाशिम : ऐन तोंडावर असलेल्या खरीप हंगामातील खर्चाच्या तरतूदीसाठी शेतकऱ्यांना विनाविलंब पीक कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, ‘माझ्याकडे कुठल्याही बँकेचे कर्ज नाही’, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतल्यानंतरही संबंधित बँका शेतकऱ्यांना इतर १९ बँकांकडून ‘नो-ड्यूज’ आणायला लावत आहेत. यासंदर्भात जिल्हा अग्रणी बँकेने (एलडीएम) तोंडी निर्देश देवून ‘नो-ड्यूज’ न घेण्याबाबत फर्मान सोडूनही त्याचे पालन न झाल्याने हा प्रश्न अद्याप ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसून येत आहे. 
खरीप हंगाम डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांनी मशागतीची सर्व कामे आटोपून आपली शेती पेरणीसाठी सज्ज केली आहे. बँकांकडून पीक कर्जाची रक्कम हाती पडल्यास बि-बियाणे, खत यासह इतर आवश्यक साहित्यांची जुळवाजुळव करणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे. मात्र, जिल्ह्यातील खरीप पीक कर्ज वितरित करणाºया बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जात असल्याच्या शेतकऱ्यां च्या तक्रारी आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय अधिकारी व जबाबदारी लोकप्रतिनिधींच्या निर्देशानंतरही पीक कर्ज वितरित करण्याची गती अद्याप वाढलेली नाही. अशातच शेतकऱ्यां कडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतल्यानंतरही भर उन्हात १९ बँकांकडून ‘नो-ड्यूज’चा सही व शिक्का आणणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 
यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वस्तूनिष्ठ वार्तांकन केले. त्याची दखल घेत जिल्हा अग्रणी बँकेने जिल्ह्यातील संबंधित सर्व बँकांना तोंडी निर्देश देवून ‘नो-ड्यूज’ न घेण्याबाबत कळविले होते. मात्र, त्यास कुठल्याच बँकेने जुमानले नाही. त्यामुळे अखेर १७ मे रोजी जिल्ह्यातील बँकांना पत्र पाठवून शेतकºयांकडून होत असलेल्या तक्रारींबाबत अवगत करून यासंदर्भात प्रादेशिक कार्यालयांकडून कुठले दिशा-निर्देश आहेत, त्याबाबत कळविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे बँकांनी अवलंबिलेल्या असहकार धोरणाविरूद्ध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून प्रश्न तत्काळ निकाली न निघाल्यास आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला जाईल, असा इशारा काही शेतकऱ्यांकडून दिला जात आहे.