कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यास टाळाटाळ!

लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी, तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योग उभारण्यासाठी शासन पुरस्कृत विविध योजना राबविण्यात येतात. शासन पुरस्कृत योजनांमध्ये कर्ज वितरणाची प्रकरणे मंजूर करण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे यापूर्वीही जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनात आले होते. त्या अनुषंगाने कर्ज वितरणाची गती वाढवावी, तसेच शासन पुरस्कृत योजनांमध्ये कर्ज वितरणाची प्रकरणे मंजूर करण्यासाठीसुद्धा बँकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांनी दिल्या होत्या. या नंतरही कर्ज वितरणाची प्रकरणे मंजूर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा सूर लाभार्थींमधून उमटत आहे.

मार्च २०२० पासून कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने याचा फटका सर्वच क्षेत्रातील नागरिकांना बसला. महानगरांमधील रोजगार हिरावला गेल्याने अनेक बेरोजगारांनी लघु व्यवसायासाठी शासन पुरस्कृत विविध योजनांची वाट धरली; परंतु, कर्जप्रकरणे मंजूर होण्यास विलंब लागत असल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांच्या पदरी निराशा पडत आहे.