मालमत्ता कर आकारणीच्या तक्रारींचा ‘आॅन दी स्पॉट’ होणार निपटारा!

वाशिम : ग्रामपंचायत स्तरावरील मालमत्ता कर आकारणी व नमुना आठ यासंदर्भात नागरिकांच्या प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर दर तीन महिन्यांतून एकदा संनियंत्रण समितीने आढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने ८ आॅगस्ट रोजी दिले.

ठळक मुद्दे ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद प्रशासनासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तीन महिन्यांनी किमान एक बैठक घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. या सर्व बाबींवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचे नियंत्रण राहणार आहे.

वाशिम : ग्रामपंचायत स्तरावरील मालमत्ता कर आकारणी व नमुना आठ यासंदर्भात नागरिकांच्या प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर दर तीन महिन्यांतून एकदा संनियंत्रण समितीने आढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने ८ आॅगस्ट रोजी दिले.
गावाच्या सीमेलगत इमारती व जमिनीवर कर बसविण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतला असून, भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर आकारणी करण्याच्या सूचना शासन स्तरावरून आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १२४ (५) व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० मध्ये मालमत्ता कर आकारणीविषयक अपिलाच्या तरतुदी आहेत. तथापि, चुकीची कर आकारणी किंवा नमुना नंबर आठला चुकीच्या नोंदी झाल्याने संबंधित नागरिकांकडून तक्रार करण्यात येतात. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन वादही निर्माण होतात. न्यायालयीन वाद टाळून तक्रारींचा निपटारा जागेवरच करण्याच्या अनुषंगाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद प्रशासनासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कर आकारणी समितीच्या कामकाजावर संनियंत्रण ठेवणे, कर आकारणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे आणि कर आकारणी समितीस साहाय्य करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण समिती गठित करण्यात आलेली आहे. कर आकारणी, नमुना आठ नोंदीसंदर्भात प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी या संनियंत्रण समितीने दर तीन महिन्यांनी किमान एक बैठक घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. या बैठकीत तक्रारदाराला आमंत्रित करून सदर प्रकरणी नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. या सर्व बाबींवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचे नियंत्रण राहणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, ग्रामपंचायत स्तरावरील मालमत्ता कर आकारणी व नमुना आठ यासंदर्भात नागरिकांच्या प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाºयांना देण्यात आल्या, अशी माहिती वाशिम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीणा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.