वाशिम जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती

वाशिमसह पाच जिल्हा परिषदांचा कारभार हाकण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्हा परिषद अस्तित्वात आल्यानंतरचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपणे, त्यानंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढही संपुष्टात आल्याने तसेच निवडणूक घेणेही शक्य नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने वाशिमसह पाच जिल्हा परिषदांचा कारभार हाकण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पंचायत समित्यांसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमात दुरुस्ती होऊन निवडणूक होईपर्यंत प्रशासकाकडून कारभार हाकला जाणार आहे, हे विशेष.
वाशिम जिल्हा परिषदेसह पाच जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाºयांना राज्य शासनाने ३० डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेली मुदतवाढ ३० जून २०१९ रोजी संपुष्टात आली. त्याचवेळी राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ समाप्तीनंतर एकावेळी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. पुढील कार्यकाळाबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर १० जुलै रोजी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत काही बाबी नमूद करण्यात आल्या. त्यामध्ये राज्यघटनेत ठरवून दिल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त आहे. तसे न झाल्यास प्रशासक नेमणे, यापैकी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणाचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील निशांत कटनेश्वरकर यांनी राज्य शासनाला १७ जुलै रोजी दिले. त्यानुसार शासनाने पाच जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, पंचायत समित्यांच्या सभापतींना बरखास्त केले. तसेच निवडणुकीने नवीन जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या स्थापित होईपर्यंत प्रशासकाची नियुक्तीही केली. तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.