विस्थापित शिक्षकांचे बदलीसाठी अर्ज मागविले !

वाशिम : सन २०१८ च्या आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत विस्थापित झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांकडून बदलीसाठी २५ जूनपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : सन २०१८ च्या आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत विस्थापित झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांकडून बदलीसाठी २५ जूनपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.
सन २०१८ मध्ये जिल्हांतर्गत शिक्षकांच्या आॅनलाईन पद्धतीने बदल्या झाल्या होत्या. अांतर जिल्हा बदली, पती-पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत ३० किमी पेक्षा बदलीने जास्त अंतरावर पदस्थापना मिळालेले शिक्षक विस्थापित झाले होते. विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना सन २०१९ मध्ये बदली प्रक्रियेतून न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. सन २०१८ मध्ये झालेल्या बदल्यांमध्ये ज्या शिक्षकांच्या रॅन्डम राऊंडमध्ये बदल्या झालेल्या आहेत, त्या शिक्षकांचे अर्ज शासन शुद्धीपत्रकानुसार मागविण्यात यावे तसेच संगणकीय प्रणालीद्वारे बदली होऊन रिक्त जागा घोषित झाल्यानंतर रॅन्डम राऊंडमधील अर्ज दिलेल्या शिक्षकांना बदली नको असल्यास नकार देण्याची सुविधा द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद घुगे, सतिश सांगळे, संतोष शिकारे, राजू महाले यांच्यासह पदाधिकाºयांनी शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांच्याकडे केली होती. याची दखल घेत १८ जून रोजी प्राथमिक शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून शासन निर्णयातील ज्या संबंधित शिक्षकांना बदली हवी असल्यास संबंधित शिक्षकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावाने गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे २५ जून २०१९ पर्यंत आपले अर्ज संपुर्ण दस्तऐवजासह सादर करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत.
शासन निर्णयानुसार सन २०१८ मध्ये कोकण विभाग वगळून ज्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या, त्यामध्ये पदस्थापना मिळालेले शिक्षकांचे पदस्थापनेत बदलीचे चार राउंड झाल्यानंतर समुपदेशाने पदस्थापना देण्याबाबत निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित शिक्षकांना बदली हवी असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावाने गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे २५ जून २०१९ पर्यंत अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाने अभिप्रायासह अर्जाच्या मुळप्रती २७ जूनपर्यंत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या पंचायत समितीची माहिती विहित मुदतीत प्राप्त होणार नाही, त्याची माहिती निरंक समजण्यात येईल असा इशाराही शिक्षणाधिकारी मानकर यांनी दिला.