शौचालय न उभारणाऱ्या लाभार्थींवर होणार कारवाई!

अनुदान देण्यात आले; मात्र तब्बल ८५७ लाभार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण केले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : केंद्रशासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वाशिम नगर परिषदेकडून वैयक्तिक स्वरूपात शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी लाभार्थ्यांना वर्षभरापूर्वी अनुदान देण्यात आले; मात्र तब्बल ८५७ लाभार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण केले नाही. दरम्यान, येत्या २८ जूनपर्यंत काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल सादर करावा अथवा घेतलेले अनुदान परत करावे; अन्यथा पोलिसांत फौजदारी दाखल करण्यात येईल, असा इशारा वाशिम नगर परिषदेने संबंधित लाभार्थ्यांना नोटीसव्दारे दिला आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ज्यांच्याकडे शौचालय नाही, त्यांना ते उभारण्याकरिता केंद्र शासनाकडून १२ हजार आणि नगर परिषदेकडून ५ हजार असे एकंदरित १७ हजारांचे अनुदान देण्यात येते. दरम्यान, वाशिम नगर परिषदेकडून घरांचा सर्वे करून प्राप्त अर्जांप्रमाणे लाभार्थ्यांना वर्षभरापूर्वी शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी अनुदान देण्यात आले; मात्र ८५७ लाभार्थ्यांनी अनुदान घेवूनही शौचालयांची कामे पूर्ण केली नसल्याचे नगर परिषदेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अखेर नगर परिषदेने संबंधित सर्व लाभार्थ्यांना लेखी स्वरूपात नोटीस पाठविल्या आहेत. त्यात नमूद केले आहे, की केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आपणास वाशिम नगर परिषदेकडून शासकीय अनुदान देण्यात आले; परंतु आपण अद्यापपर्यंत शौचालयाचे बांधकाम सुरू केलेले नाही. ते तत्काळ करून येत्या २८ जूनपर्यंत नगर परिषदेस कळविण्यात यावे. दिलेल्या मुदतीत शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण न केल्यास नगर परिषदेकडून देण्यात आलेले अनुदान परत करावे; अन्यथा केंद्र शासनाच्या निधीचा दुरूपयोग करणे तथा शासनाची दिशाभूल करून शासकीय अनुदानाचा अपहार केला आहे, असे गृहित धरून भारतीय दंड संहिता १८६० मधील तरतुदीनुसार वाशिम शहर पोलिस स्टेशनमध्ये फौजदारी दाखल करण्यात येईल, असा इशारा नगर परिषदेकडून देण्यात आला आहे. तथापि, प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अनुदान घेवूनही शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण न करणाºया लाभार्थींमध्ये घबराट पसरल्याचे दिसून येत आहे.

वाशिम शहरातील ज्या कुटूंबांकडे शौचालय नाही, अशांचे सर्वेक्षण करून संबंधितांना स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी वितरित करण्यात आला. या कुटूंबांनी प्राधान्याने शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण करून तशी माहिती नगर परिषदेला कळवायला हवी होती; मात्र वर्ष उलटूनही संबंधित लाभार्थींनी हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळेच अखेर नगर परिषदेला आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागला.
- वसंत इंगोले, मुख्याधिकारी, वाशिम