वाशिम जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या गटशेतीसाठी ३९ प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 16, 2019 16:03 IST2019-02-16T16:03:09+5:302019-02-16T16:03:24+5:30
वाशिम: गटशेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकºयांच्या गटशेतीस चालना देण्याची योजना सन २०१८-१९ मध्ये जिल्ह्यात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

वाशिम जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या गटशेतीसाठी ३९ प्रस्ताव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: गटशेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकºयांच्या गटशेतीस चालना देण्याची योजना सन २०१८-१९ मध्ये जिल्ह्यात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत २० शेतकºयांच्या गटाच्या माध्यमातून किमान १०० एकर क्षेत्रावर गटांमार्फत विविध कृषि व कृषिपुरक उपक्रम प्रकल्प स्वरुपात राबविण्यात येणार असून, या योजनेसाठी १० जुलै २०१८ पर्यंतच्या अंतिम मुदतीपर्यंत जिल्हाभरातील ३० गटांचे प्रस्ताव कृषी विभागाला प्राप्त झाले आहेत.
या योजनेअंतर्गत सलग क्षेत्र किंवा किमान एका शिवारात क्षेत्र असलेल्या, तसेच आत्मा संस्था, महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० अथवा कंपनी अधिनियम १९५८ च्या तरतुदी अंतर्गत शेतकरी उत्पादक गट अथवा कंपनी म्हणून नोंदणी असलेल्या शेतकºयांकडून कृषी विभागाच्यावतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. यासाठी निर्धारित केलेल्या १० जुलै २०१८ पर्यंतच्या अंतिम मुदतीत निकषात बसणाºया ३९ शेतकरी गटांचे प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले असून, या योजनेअंतर्गत शेतकरी गट, समुह, उत्पादक कंपनीची प्राथमिक निवड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती मार्फत केली जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची सुचना कृषी विभागाच्यावतीने शेतकरी गटांना करण्यात आली आहे. या योजनेविषयीची माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर कृषि व पदुम विभागाच्या १३ एप्रिल २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद आहे.
निर्धारित लक्षांकातून होणार गटांची निवड
गटशेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ६ गट स्थापन करण्याचा लक्षांक असून, या योजनेसाठी जिल्हाभरातील ३९ शेतकरी गटांचे अर्ज प्राप्त झालेले निर्धारित आर्थिक लक्षांकानुसार प्राप्त प्रस्तावातून शेतकºयांची निवड जिल्हास्तर समितीमार्फत करण्यात येत आहे. निवडलेल्या शेतकरी गटांना कृषीपुरक उपक्रम प्रकल्प स्वरुपात राबविण्यासाठी अनुदान मिळणार असून, यात हॉर्वेस्टर, सिंचन साहित्य, गोडाऊन आदिंच्या खर्चासाठी मिळणाºया अनुदानाचा समावेश आहे.