४१ अनधिकृत इमारतींतील बेघर कुटुंबीयांसाठी न्यायालयात दाद मागणार!

खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी घेतली बेघर कुटुंबीयांची भेट

- मंगेश कराळे

नालासोपारा : आचोळे येथील सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्र व क्षेपणभूमीसाठी आरक्षित जागेवरील ४१ अनधिकृत इमारतीं विरोधातील निष्कासन कारवाईमुळे बाधित होणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल. तसेच, या कुटुंबांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात कारवाई व्हावी, त्यांना शिक्षा व्हावी, याकरता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती गठित करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वसई-विरार मनपाने सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्र व क्षेपणभूमीसाठी आरक्षित जागेवरील ४१ अनधिकृत इमारतींविरोधात निष्कासन कारवाई हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने सर्व इमारतींतील रहिवाशांना ३१ जानेवारीपर्यंत घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आलेली होती. गेल्या दोन दिवसांत तीन अनधिकृत इमारती पालिकेने निष्कासित केलेल्या आहेत. या कारवाईमुळे या इमारतींत राहणारी शेकडो कुटुंबे बेघर झालेली आहेत. या बाधित कुटुंबीयांची भेट शनिवारी सकाळी खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक व भाजप नेते तथा आगरी सेनेचे कैलास पाटील यांच्यासोबत घेतली.

या प्रसंगी बाधित कुटुंबीयांनी खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांच्याजवळ आपल्या वेदना मांडल्या. आम्हाला बेघर होऊ देऊ नका; आमचे घर वाचवा अशी विनवणी केली. शाळेतील विद्यार्थ्यांनीदेखील आमचे घर तुटले तर त्याचा आमच्या शिक्षणावर परिणाम होईल असे दु:ख व्यक्त केले. त्यावेळी सावरा यांनी त्यांना दिलासा दिला. या रहिवाशांसोबत आम्ही कालही होतो, आजही आहोत आणि उद्याही असू! २००७ पासून या आरक्षित जागांवर इमारती बांधण्याचे पाप सुरू होते. २००९ साली वसई विरार मनपाची स्थापना झाली. त्यावेळी याविरोधात कारवाई झाली असती तर आज या कुटुंबांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ उद्भवली नसती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या वेळी त्यांनी समाजमाध्यमांवर चुकीची माहिती देऊन नागरिकांची दिशाभूल करण्यात येत असल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली.

आमदार राजन नाईक झाले भावूक!
दरम्यान, रहिवाशी व विद्यार्थ्यांची दुर्दशा पाहून आमदार राजन नाईक भावूक झाले. सदर विषय माननीय न्यायालयाच्या असल्याने आम्ही घरे वाचिवण्यासाठी न्यायालयाचाच आधार घेऊ शकतो. त्याअनुषंगाने कैलास पाटील यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत या याचिकेवर सकारात्मक निर्णय येईल, असा विश्वास आमदार राजन नाईक यांनी या कुटुंबीयांना दिला. आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.