अनिलकुमार पवारांच्या घरात सापडले १ कोटी ३२ लाख रुपये, महत्वाची कागदपत्रेही जप्त

Nalasopara News: वसई विरार शहरातील ४१ बेकायदेशीर इमारतींच्या प्रकरणी, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने एक धक्कादायक कारवाई केली आहे. या घोटाळ्याचे मास्टरमाइंड बिल्डर जयेश मेहता आणि इतरांच्या १२ ठिकाणांवर छापे टाकून तब्बल १ कोटी ३३ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे.

नालासोपारा  - वसई विरार शहरातील ४१ बेकायदेशीर इमारतींच्या प्रकरणी, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने एक धक्कादायक कारवाई केली आहे. या घोटाळ्याचे मास्टरमाइंड बिल्डर जयेश मेहता आणि इतरांच्या १२ ठिकाणांवर छापे टाकून तब्बल १ कोटी ३३ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे. ही कारवाई मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथे करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात केवळ बिल्डर्सच नव्हे, तर तत्कालीन वसई-विरार महानगरपालिकाचे आयुक्त अनिल पवार (IAS) यांच्यासह एक संपूर्ण सिंडिकेटच उघडकीस आला आहे. ईडीने केलेल्या तपासणीत अनिल पवार यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर असलेल्या अनेक बेनामी मालमत्तांची कागदपत्रे आणि गुन्हेगारी साहित्य मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आले आहे. यासोबतच रोख रकमेच्या आणि चेकच्या डिपॉझिट स्लिप्सही सापडल्या आहेत.

नेमकं प्रकरण काय आहे ?
हा घोटाळा २००९ पासून सुरू होता. जिथे बिल्डर्सनी वसई विरारमधील विकास आराखड्यानुसार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवर तब्बल ४१ बेकायदेशीर इमारती उभ्या केल्या. महत्त्वाचं म्हणजे, या इमारती अनधिकृत असल्याचं माहीत असूनही, बिल्डर्सनी बनावट मंजुरीची कागदपत्रे तयार करून सामान्य नागरिकांना फसवले. इमारती कधीही पाडल्या जातील याची पूर्ण कल्पना असूनही, त्यांनी लोकांची दिशाभूल करून युनिट्स विकून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने ८ जुलै २०२४ रोजी या सर्व इमारती पाडण्याचे कठोर आदेश दिले. रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. अखेर २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मनपाने या ४१ बेकायदेशीर इमारती जमिनदोस्त केल्या.

ईडीच्या तपासात धक्कादायक खुलासे
ईडीच्या तपासणीतून समोर आलेले खुलासे अत्यंत धक्कादायक आहेत. तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार, आयएएस हेच या संपूर्ण बेकायदेशीर कामाचे प्रमुख सूत्रधार होते. त्यांनी आयुक्त पदावर येताच प्रत्येक प्रकल्पासाठी कमिशनचे दर निश्चित केले होते. त्यांच्यासाठी प्रति चौरस फूट २०-२५ रुपये आणि डीडीटीपी (उपसंचालक, नगररचना) वाय.एस. रेड्डी यांच्यासाठी १० रुपये प्रति चौरस फूट कमिशन ठरले होते. हे लाचेचे काळे धन लपवण्यासाठी पवार यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांच्या नावावर अनेक बनावट कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. या कंपन्या निवासी टॉवर्स, गोदामे आणि पुनर्विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली कार्यरत होत्या. या कंपन्यांची स्थापना पवार यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातच झाली होती, यावरून त्यांच्या हेतूची स्पष्टता दिसून येते.

 प्रकरणात यापूर्वीही ईडीने कठोर कारवाई केली होती. त्यावेळी ८.९४ कोटी रुपयांची रोकड, २३.२५ कोटी रुपयांचे हिरे आणि बुलियन जप्त केले होते आणि १३.८६ कोटी रुपयांचे बँक बॅलन्स व शेअर्स गोठवले होते. या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील तपासणी अजूनही सुरू आहे.