पालघर जिल्ह्यातील पेन्शनधारकांचे पोस्टकार्ड अभियान, थेट पंतप्रधानांना पाठवणार पत्र

विविध आंदोलनांद्वारे आपल्या पेन्शनवाढीसाठी प्रयत्न करूनही योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही.

- हितेन नाईकपालघर : विविध आंदोलनांद्वारे आपल्या पेन्शनवाढीसाठी प्रयत्न करूनही योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही. तर दुसरीकडे भाजपनेच मागणी केलेल्या कोशियारी समितीच्या अंमलबजावणीकडे सत्तेवर आल्यावरही दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ पालघर जिल्ह्यातून सुमारे अडीच हजार पेन्शनधारकांनी थेट पंतप्रधानांना पोस्ट कार्ड द्वारे पत्र लिहून त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी वगळता देशभरातील सर्व कामगारांसाठी केंद्र सरकारने १६ नोव्हेंबर १९९५ रोजी नवीन पेन्शन योजना (ईपीएस - ९५) सुरू केली. आज या योजनेचे ६५ लाख पेन्शनधारक आणि १८ कोटी कार्यरत सदस्य आहेत. ही योजना अत्यंत घाईघाईने सुरू करण्यात आल्याने दर दोन वर्षांनी तिचा आढावा घेण्याचे शासन पातळीवरून ठरले. मात्र पंधरा वर्षात याचा आढावा न घेतल्याने तत्कालीन भाजप नेते आणि राज्यसभा खा. प्रकाश जावडेकरांनी हा मुद्दा राज्यसभेत लावून धरला. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने भगतसिंग कोशियारी समितीची स्थापना केली. स्वत: जावडेकरही या समितीचे सदस्य होते. या समितीने किमान ३ हजार रुपये मासिक पेन्शन आणि त्यावर महागाई भत्ता देण्याची शिफारस केली. मात्र तत्कालीन सरकारने अहवाल न स्वीकारल्याने आम्ही सत्तेवर येताच या अहवालाची अंमलबजावणी करु असे आश्वासन जावडेकर, नितीन गडकरी आणि पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात दिल्याचे समितीचे पदाधिकारी अनिल ताहाराबादकर यांनी सांगितले. मात्र, पाच वर्षात वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने करु नही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.आज या योजनेद्वारे मिळणारे पेन्शन मासिक १ हजार ते अडीच हजार रु पये इतके अत्यल्प आहे. राष्ट्र घडविण्यासाठी आयुष्यातील उमेदीचा काळ घालविलेले वृद्ध आज वैफल्यग्रस्त आणि अगतिक अवस्थेत जगत आहेत. त्याचप्रमाणे ४ आॅक्टोबर १६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जास्त वेतन जास्त पेन्शनबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीही केंद्र सरकारकडून टाळली जाते आहे. त्यामुळे देशभरातील मोठा घटक आज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.ईपीएस - ९५ समन्वय समितीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच नागपूर येथे पार पडली. मोदी सरकारच्या मागील कालावधीत विविध आंदोलनाद्वारे पेन्शनवाढीसाठी प्रयत्न करु नही योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. आपणच मागणी केलेल्या कोशियारी समितीच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पेन्शनधारकांच्या प्रश्नाकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी देशभरातून पंतप्रधानांच्या नावे पोस्टकार्ड पाठविण्याच्या अभियानाला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातून तब्बल अडीच हजार पोस्टकार्ड पाठवणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी सांगितले.जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी जाणार संपावरकासा : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी २० आॅगस्ट रोजी राज्य कर्मचारी संपावर जाणार असून यामध्ये डहाणू तालुक्यातील कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे निवेदन नुकताच जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने डहाणू तहसीलदारांना दिले. राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने सरकारी-निमसरकारी, ज्येष्ठ-कनिष्ठ असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना एकच म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना अनेक वर्षांपासून सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करत आहे. तरीही सरकार या मागणीचा विचार गांभीर्याने करत नसून योग्य तो निर्णय घेत नाही. परिणामी सरकारी कर्मचाºयामध्ये कमालीचा असंतोष आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क शाखा डहाणू संघटनेकडून जुनी पेन्शन मागणीचे निवेदन डहाणू तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत दाखल प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस नावाखाली दहा टक्के मासिक वेतन कापून घेतले जाते. याचा साधा हिशोबही मिळत नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून सरकारने हा अन्याय लवकर दूर करावा, असे जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे सचिव शाहू भारती यांनी सांगितले.