तारापूर एमआयडीसीमध्ये टँकरना ‘नाे एंट्री’, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Tarapur News : तारापूर एमआयडीसीमधील उद्योगांमधून साेडल्या जाणाऱ्या घातक रासायनिक पाण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार ४० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे.

- पंकज राऊत

बोईसर : तारापूर एमआयडीसीमधील उद्योगांमधून साेडल्या जाणाऱ्या घातक रासायनिक पाण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार ४० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. मात्र, हे आदेशच धाब्यावर बसवून उद्याेग टँकरद्वारे बेकायदा अतिरिक्त पाणी विकत घेत आहेत. त्यामुळे सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावर दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालघरचे जिल्हाधिकारी डाॅ. माणिक गुरसाळ यांनी ५ डिसेंबर ते २ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत टँकर वाहतुकीवर बंदीचे आदेश जारी केले आहेत. यासाठी बंदी कालावधीत औद्याेगिक क्षेत्रात टँकरची वाहतूक हाेऊ नये यासाठी दक्षता पथके नेमून पाेलिसांनाही लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येथील उद्याेगांच्या गैरप्रकारांना चांगलाच चाप बसला आहे. यातून अग्निशमन दलाची वाहने वगळण्यात आली असून आपत्कालीन परिस्थितीत पाण्याच्या टँकरना एमआयडीसीच्या लेखी परवानगीने वाहतुकीची मुभा देण्यात आली आहे.
तारापूर एमआयडीसीतील काही उद्योगांमधून तसेच बाहेरून आणि परराज्यातून टँकरमधून घातक रासायनिक सांडपाणी तारापूर व परिसरात रात्रीच्या अंधारात आणून त्याची बेकायदा विल्हेवाट लावली जात असल्यामुळे आसपासच्या परिसरातील प्रदूषणात वाढ होऊन त्याचे गंभीर परिणाम पर्यावरणावर हाेत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ही गंभीर बाब महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांसाेबत ११ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली होती.  त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष आदेश काढून टँकरवर बंदी  घातली आहे. 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ठाणे येथील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी तारापूर एमआयडीसीमध्ये बेकायदा विल्हेवाट लावण्यासाठी अनेक टँकरने पाणी आणि विविध घातक रासायनिक कचरा वाहतूक करीत असल्याचे आढळून आले आहे. 

प्रक्रियेविनाच साेडतात पाणी 
४० टक्के पाणीकपातीनंतर उत्पादन प्रक्रियेसाठी टँकरद्वारे अतिरिक्त पाणी बेकायदा घेत असल्याने २५ एमएलडी क्षमतेच्या सीईटीपीमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त सांडपाणी येऊ लागल्याने अतिरिक्त सांडपाणी प्रक्रियेविना नवापूरच्या समुद्रात सोडले जात असल्याने त्याचा गंभीर दुष्परिणाम मासेमारी, शेती व आरोग्यावर होऊ लागल्यामुळे अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने हरित लवादाकडे दावा दाखल करून लढ़ा सुरू केला आहे. या लवादाच्या दिल्ली खंडपीठाने तारापूर व परिसरातील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी आदेश दिले होते.