लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरा रोड : मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनाने ३,८८९ कचऱ्याचे डबे खरेदी करण्यासाठी १९ कोटींच्या खर्चाची निविदा मंजूर केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक डबा ३४ हजार ५११ रुपयांपासून थेट ९ लाख ३४ हजार ५६० रुपये इतका महागडा ठरणार आहे. एकीकडे सामान्य नागरिकांना मूलभूत सुविधा, खड्डेमुक्त मोकळे रस्ते - पदपथ देण्यास अपयशी ठरलेल्या व कर्जबाजारी महापालिकेने केवळ कचऱ्यांच्या डब्यांवर १९ कोटींची उधळपट्टी चालविल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
महापालिकेने शासनाच्या मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास अंतर्गत विविध क्षमतेचे कचऱ्याचे डबे खरेदी करण्यासाठी ३ डिसेंबर २०२४ रोजी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यातील दर हे अवाजवी असल्याने तत्कालीन आयुक्त यांनी फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले. फेरनिविदेमध्ये कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर व अशोक इंटरप्रायझेस पात्र ठरले. निविदा समितीने कोणार्कची निविदा मंजुरीची शिफारस आयुक्तांना केली. दरम्यान भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी निविदेबाबत आयुक्तांकडे तक्रार केली असता आयुक्तांनी ९ जून रोजी विधी अधिकारी सई वडके यांचा अभिप्राय घेऊन निविदा समितीकडे पुन्हा बैठक आयोजित करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. निविदा समितीने कोणार्कची पुन्हा शिफारस केली असता ३० जून रोजीच्या प्रशासकीय सभेत आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी कोणार्कची निविदा व १९ कोटी रुपयांच्या खर्चास ठरावाद्वारे मान्यता दिली. निविदेत, कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चरला ३,८८९ कचऱ्याच्या डब्यांच्या खरेदीसाठी १८ कोटी ६५ लाख ३८ हजार ८०८ रुपये मंजूर केले आहे.
असे आहेत डबे आणि त्यांच्या किमतीफायबरचे डबे १२० ली., २४० ली. व १९० लीटर क्षमतेचे असून हा डबा ३४,५११ रुपये किमतीचा आहे. या दराने २ हजार ८६८ डब्यांसाठी ९ कोटी ८९ लाख ७७ हजार खर्च होणार आहे.सोलार पॅनलसह ऑटोमॅटिक कचऱ्याचे २१ डबे खरेदी करण्यात येणार असून एका डब्याची किंमत ९ लाख ३४ हजार ५६० रुपये इतकी आहे. स्टेनलेस स्टील, पावडर कोटेड किंवा ॲल्युमिनियम असे तीन प्रकारच्या डब्यांचे ५०० संच घेतले जाणार आहे. या प्रति संचाची रक्कम ६९ हजार ६८८ रुपये इतकी असून २ डब्यांच्या ५०० संचाची खरेदी केली जाणार आहे.
कचऱ्याचे डबे खरेदीची आवश्यकताच नाही. याआधी डबे दिले गेले होते ते वर्षभर टिकले नाहीत. अनेक डबे चोरीला गेले. निविदा प्रक्रिया आणि त्यातील दर हे चुकीचे असल्याबद्दल तक्रार केली होती. पालिकेने कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर हा ठेकेदार निविदेत बसेल अशा जाणीवपूर्वक अटीशर्ती ठेवल्या. नरेंद्र मेहता, आमदार
भयंकर बनलेली डम्पिंग समस्या सोडवण्यासाठी निधीद्वारे ठोस पावले उचलत नाहीत. कचऱ्याच्या डब्यांसाठी १९ कोटींची उधळपट्टी करण्यास प्रशासनाला लाज वाटत नाही का? बर्नड डिमेलो,मच्छीमार नेते
पालिकेत नगरसेवक असताना देखील कचऱ्याचा डबे घोटाळा असाच अव्वाच्या सव्वा किंमत देऊन केला होता. हा शासनाच्या पैशांचा अपव्यय आणि भ्रष्टाचार असून याबाबत आपण तक्रार केली आहे.ॲड. कृष्णा गुप्ता, अध्यक्ष, सत्यकाम फाउंडेशन
ठेकेदारास अजून कार्यादेश दिलेला नाही. शासन दरसूचीमध्ये दर नसल्याने चालू बाजारभावाच्या दरानुसार निश्चित करून पारदर्शक प्रक्रिया करून निविदा मंजूर केली आहे. निविदेतील दराबाबत पुन्हा तांत्रिक बाबी तपासून निर्णय घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. डॉ. सचिन बांगर, उपायुक्त, महापालिका