मीरा भाईंदर महापालिकेच्या प्रभाग अधिकारी आणि अतिक्रमण विभागाने अनधिकृत बांधकामांच्या आकडेवारीत आयएएस आयुक्तांना पण गंडवले

... दुसरीकडे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त देखील कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्या ऐवजी मारल्यासारखे कर अश्या भूमिकेत आहेत. प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेल्या माहिती नुसार शहरात जेमतेम २० अनधिकृत बांधकामे आढळून आल्याचा दावा केला जात आहे. तर प्रत्यक्षात शेकडो बेकायदा बांधकामे झाल्याचे जागरूक नागिरक सांगत आहेत. 

मीरारोड - मीरा भाईंदर शहर हे अनधिकृत बांधकामांची बजबजपुरी बनली असून यंदाच्या महापालिका निवडणूक काळात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झालेला असताना महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी मात्र अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यात दंग आहेत. आयुक्तांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत देखील प्रभाग अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यांनी नाममात्र अनधिकृत बांधकामेच झाल्याचे सांगत आयएएस असलेल्या आयुक्तांना देखील आकडेवारीत गंडवले आहे. तर दुसरीकडे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त देखील कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्या ऐवजी मारल्यासारखे कर अश्या भूमिकेत आहेत. प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेल्या माहिती नुसार शहरात जेमतेम २० अनधिकृत बांधकामे आढळून आल्याचा दावा केला जात आहे. तर प्रत्यक्षात शेकडो बेकायदा बांधकामे झाल्याचे जागरूक नागिरक सांगत आहेत. 

यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत उत्तन पासून थेट काजूपाडा आणि पेणकरपाडा पासून जय अंबे नगर पर्यंतच्या सर्व पट्ट्यात अनधिकृत बांधकामे विक्रमी झाली आहेत. निवडणुकीच्या काळाचा पुरेपूर गैरफायदा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या माफियांनी चालवला आहेच पण निवडणूक काम आहे असे सांगून महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देखील अनधिकृत बांधकामे बेधडक करू देण्यास मोकळे रान करून दिले. 

निवडणूक काळात अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांचे फावणार अशी बातमी लोकमतने आधीच दिली होती. त्या नंतर निवडणूक संपून निकाल जाहीर झाल्यावर देखील निवडणूक काळात अनधिकृत बांधकामे वारेमाप झाल्याचे बातमी द्वारे उघडकीस आणले होते. महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी लोकमतच्या बातमीच्या अनुषंगाने अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. त्या बैठकीला आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर सह प्रभाग अधिकारी प्रियांका भोसले, योगेश गुणीजन, स्वप्नील सावंत, लॉरेटा घाडगे, दत्तात्रय वरकुटे आणि जितेंद्र कांबळे आदी उपस्थित होते. 

अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घेताना आयुक्तांनी निवडणूक काळात व नव्याने झालेल्या अनधिकृत बांधकामां वर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तर आढावा बैठकित प्रभाग अधिकारी यांनी  आपापल्या हद्दीत नाममात्र बांधकामे आढळून आल्याची आकडेवारी आयुक्तां समोर मांडली. त्यातही काही बांधकामांवर कारवाई केल्याचे देखील प्रभाग अधिकारी यांनी सांगितले. 

प्रभाग समिती १, २, ३, ४ व ६ ह्या अनधिकृत बांधकामांत प्रचंड आघाडीवर आहेत. भाईंदर ते उत्तन प्रभाग समिती १ चे प्रभाग अधिकारी योगेश गुणीजन यांनी सांगितले कि, निवडणूक काळात केवळ ४ अनधिकृत बांधकामे झाली असून त्यापैकी उत्तन येथील २ अनधिकृत शेड परवाच तोडल्या आहेत. तर मीठ विभागाच्या जमिनीवर २ अनधिकृत बांधकामे झाली असून त्यावर कारवाईसाठी मीठ विभागाला कळवले आहे. 

भाईंदर पश्चिम प्रभाग समिती २ च्या प्रभाग अधिकारी लॉरेटा घाडगे म्हणाल्या कि,  ६ अनधिकृत बांधकामे तोडली असून ती वाढीव व मजला चढवलेली होती. तर बिट निरीक्षक यांना सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. 

भाईंदर पूर्व प्रभाग समिती ३ चे प्रभाग अधिकारी दत्तात्रय वरकुटे म्हणाले कि, आमच्या हद्दीत  प्रथमदर्शनी ४ वाढीव अनधिकृत बांधकामे आढळून आली असून त्यावर कारवाई सुरु केली आहे. 

भाईंदर पूर्व ते घोडबंदर भागातील प्रभाग समिती ४ चे प्रभाग अधिकारी स्वप्नील सावंत यांनी सांगितले कि, निवडणूक काळात त्यांच्या कडे नवीन अनधिकृत बांधकामे झाली नसून केवळ २ वाढीव अनधिकृत बांधकामे  झाली. त्यापैकी १ अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली आहे तर दुसऱ्यावर कारवाई करणार आहोत. 

मीरारोड प्रभाग समिती ५ चे प्रभाग अधिकारी जितेंद्र कांबळे म्हणाले कि, आपल्या प्रभाग समिती मध्ये एकही अनधिकृत बांधकाम निवडणूक काळात झालेले नाही. 

मीरारोड व काशिमीरा ह्या परिसराच्या प्रभाग समिती ६ च्या प्रभाग अधिकारी प्रियांका भोसले यांना निवडणूक काळातील अनधिकृत बांधकाम बाबत विचारणा केली असता ४ कच्च्या स्वरूपातील अनधिकृत बांधकामे झाली असून त्यापैकी दोन वर कारवाई केली तर उर्वरित २ अनधिकृत बांधकामांवर करत असल्याची माहिती दिली. 

एकीकडे ६ प्रभाग अधिकारी यांना निवडणूक काळातील अनधिकृत बांधकामांसाठी विचारणा केल्यावर त्यांनी जी आकडेवारी दिली त्याचा विचार केला तर जेमतेम २० अनधिकृत बांधकामेच झाली असा त्यांचा दावा आहे. मात्र जागरूक नागरिकांचा ह्या आकडेवारीवर विश्वास बसत नाही. आचार संहिता १५ डिसेम्बर पासून लागू झाली आणि एकूणच निवडणूक काळ दरम्यान शेकडो अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. 

अनधिकृत बांधकामांवर महापालिका अधिकारी, स्थानिक आजी - माजी नगरसेवक व राजकारणी, आमदार आदींचा वरदहस्त आहे. त्यांच्या संगनमताने अनधिकृत बांधकामे राजरोस बांधण्याची हिंमत भूमाफियां मध्ये आहे. अनधिकृत बांधकाम करणारे मोकाट असून त्यांना कर आकारणी, वीज जोडणी, पाणी पुरवठा, विविध परवाने आदी सर्व सुविधा महापालिका अधिकारी व कर्मचारी सह अन्यलोक उपलब्ध करून देत आहेत. अनेक नगरसेवक वा त्यांचे निकटवर्तीय हे दलालांची भूमिका सोयी सुविधा देण्यासाठी पार पाडत आल्याचे आरोप नवीन नाहीत. 

सरकारी, आदिवासी व खाजगी जमिनीसह कांदळवन व ५० मीटर बफर झोन, सीआरझेड, इकोसेन्सेटिव्ह झोन व नाविकास क्षेत्र, खाडी पात्र परिसरात, औधोगिक भागात प्रचंड प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे फोफावलेली आहेत. असंख्य अनधिकृत बांधकामांचे फोटो, व्हिडीओ व्हायरल असून प्रत्यक्षात शेकडो अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे जागरूक नांगरीकांनी म्हटले आहे. 

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तात्काळ तोडक कारवाईसह गुन्हे दाखल करणे, त्या माफियांना वेसण घालणे, कोणतीही सोयी सुविधा न देणे आदी कठोर कारवाईच केली जात नाही. अनधिकृत बांधकामास जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करणे, गुन्हा दाखल करणे, पदोन्नती - वेतनवाढ रोखणे, बडतर्फ करणे सारखी कारवाईच उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्त करत नसल्याने शहराचे वाटोळे राजकारणी आणि महापालिकेने लावल्याचा आरोप सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता यांनी केला आहे.