मीरा-भाईंदर पालिकेची कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी चौकशी 

मीरा रोड : नोंदणीकृत करारनामा करून मुद्रांक शुल्क भरलेले नसताना  मीरा-भाईंदर महापालिकेने अनेक विकासक, अधिकारपत्रधारकांना बांधकाम परवानग्या, टीडीआर दिला आहे. याशिवाय अनेक विकसन करार, कार्यकंत्राट, भाडेपट्टाप्रकरणी मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याप्रकरणी शासनाच्या आदेशाने नऊ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या पथकामार्फत मीरा-भाईंदर महापालिकेची चौकशी सुरू केली आहे. 

   मीरा-भाईंदर महापालिकेचे काही अधिकारी, विकासक व राजकारणी आदींनी मिळून अनोंदणीकृत करारनामे वा कुलमुखत्यारपत्रद्वारे, तसेच मुद्रांक शुल्क न भरताच बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. त्याच पद्धतीने टीडीआर मोठ्या प्रमाणात दिले आहेत.   तपासणी पथक हे महापालिकेच्या कनकिया येथील नगररचना कार्यालयात तळ ठोकून आहे. 

पथकात हे नऊ जण
तपासी पथकात १ नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, १ सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, १ सहायक नगररचनाकार व प्रत्येकी २ सहदुय्यम निबंधक वर्ग २, दुय्यम निबंधक श्रेणी १ आणि वरिष्ठ लिपिक यांचा समावेश आहे.

-  भाडेपट्टा करारातसुद्धा शासनाचा महसूल बुडवला आहे. अशा प्रकारे शासनाचा करोडो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडवतानाच अनोंदणीकृत करारनाम्याद्वारे बेकायदेशीर व बेनामी काळ्या पैशांचा व्यवहार केल्याचे आरोप व लेखी तक्रारी सजी आयपी, राजू गोयल, अमोल रकवी, अजय धोका, प्रदीप जंगम, कृष्णा गुप्ता आदींनी मुद्रांक निरीक्षक व शासनाकडे केल्या होत्या. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.