- राहुल वाडेकर । लोकमत न्यूज नेटवर्क
विक्रमगड : १९९९ मध्ये जव्हार तालुक्याचे विभाजन करुन विक्रमगड तालुक्याची नव्याने निर्मिती झाली खरी मात्र त्यानंतर ज्या पध्दतीने विकास होणे गरजेचे होते तो झालेला नाही. त्यामुळे आज १७ वर्षे लोटूनही तालुक्याची दैना कायम आहे़आजही अनेक शासकीय कार्यालये अस्तित्वात आलेली नाहीत जी आहेत़ त्यामध्ये कर्मचारी अपुरे आहे़त वीज, पाणी, रोजगार या मूलभूत समस्यांनी तर विक्रमगडवासियांना पुर्ते ग्रासलेले आहे. एकतर तालुक्याचा विकास करा नाही तर हा तालुकाच रद्द करुन अन्य तालुक्यास जोडा अशी संतप्त प्रतिक्रिया येथील ग्रामस्थांमधून उमटत आहे़ तालुक्यात ९० टक्के आदिवासी आहे़ मुंबई ठाणे शहरालगत असूनही त्याला कुणी वाली नाही. विष्णू सवरांच्या रुपाने दोन दोन महत्वाची मंत्रीपदे या भागाला लाभली आहेत़ मात्र त्याचे प्रतिबिंब आजही विकासात पडलेले नाही. विक्रमगड तालुक्यातील विकासकामे, समस्या, अडचणी याबाबत आढावा घेण्यासाठी खासदार, आमदार व मंत्री महोदयांनी तालुक्यातील सर्व क्षेत्रातील शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यावेळी समोर येणारे महत्वाचे प्रश्न अधिवेशनात मांडून त्याची सोडवणूक करायला हवी. परंतु सवरा यांनी विक्रमगड पंचायत समितीची आम सभा गेली दोन वर्षे न घेण्याचा पराक्रम केला आहे. तालुक्यात ९५ गाव-पाडयांचा समावेश करण्यात आला आहे़ त्यांचे प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती कुणाकडेही नसल्यामुळे कुपोषण, बालमजुरी, बेकारी, रोजगार, शिक्षण अशा अनेक समस्या येथे कायम आहेत. धरणांसाठी ज्या आदिवासींच्या जमीनी गेल्यात त्यांना अल्प मोबदला मिळाला आहे़ देहेर्जे सारखा मोठा प्रकल्प आजही प्रलंबित आहे़ डी़ प्लस झोन मंजूर होउनही कारखाने न आल्याने तो फक्त कागदावरच राहीला आहे़. तालुक्यात २३६ जि़ प़ शाळा, तर २४६ अंगणवाडी व ५९ मिनी अंगणवाडी केंद्रे असून, या अंगणवाडयांना स्वत:ची वास्तू नाही़ विक्रमगड या आदिवासी तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ५५,०२७ हेक्टर असून ९५ गावे तर ४२३ पाडयांचा समावेश आहे़ पिकाखालील क्षेत्र-२०,५७९ हेक्टर तर कुरणाखालील क्षेत्र-२१,२१८ इतके आहे़तालुक्यात प्रामुख्याने भात,नागली, वरई अशी पिके घेंतली जातात़ सन-२००१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १,१४,२५४ च्या घरात पोहचलेली आहे़ ३९ ग्रामपंचायती व ३ ग्रामदान मंडळांचा समावेश आहे़ तहसिलदार कार्यालय, पंचायत समिती, तालुका कृषी, बालविकास विभाग, पशुधन विकास, तालुका भूमिअभिलेख, पोलिस स्टेशन, दूरध्वनी कार्यालय, ग्रामीण रुग्णालय आदि कार्यालयात सुविधांचा अभाव असून अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदेही रिक्त आहेत़स्टेट बँक व न्यायालय यांना मंजुरी असूनही व त्यासाठी जागेचे आरक्षण करुनही ती सुरु करण्यात आलेली नाही़ त्यामुळे अनेक कार्यालयांचा कारभार आजही जव्हार तालुक्यावर अगर ठाणे/पालघर कार्यालयांवर अवलंबून आहे. धामणी, कवडास ही धरणे बांधण्यांत आली परंतु त्याचा तालुक्यातील जनतेला काहीच फायदा नाही. पाणीटंचाई समस्या आहेच तर देहेर्जेसारखे प्रकल्प प्रलंबित आहेत त्यास एकूण लागणारी ५३१़१८६ हे़ वनजमीन व २९९़९९८ हे़ खाजगी अशी ८३१़१८४ हे. जमीन आवश्यक आहे़. ती ती देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन नाही आणि प्रकल्पही निधी अभावी रखडलेला आहे़ विक्रमगड शहरवासिंयाकरीता प्रशासकी भवन, मोठी नळ पाणी योजना, रस्ते, बंधारे यांची कामे, निकृष्ट झाली आहेत. त्यामुळेही जनता अत्यंत नाराज आहे. म्हणूनच नगर पंचायतीत भाजपाचा पराभव झाला. मुख्यमंत्री तोडगा काढतीलतालुक्यातील १० पाणी पुरवठा अर्धवट, एमआयडीसी नसल्याने रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी गावच्या गावे स्थलंतरीत होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. जवळजवळ सर्वच शासकीय कार्यालयांत रिक्तपदांबरोबरच महत्वाच्या पदांवर प्रभारी नेमणूका असे अनेक प्रश्न आजही भेडसावत असतांना आदिवासी विकास मंत्री गप्प आहेत. त्यावर मुख्यमंत्री तोडगा काढतील का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे़