सीआरझेड सुनावणी घेतलीच, दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी फेटाळली

पालघर : जिल्हा प्रारूप किनाराक्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरील सुनावणीची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यास प्रशासन कमी पडल्याने ही सुनावणी स्थगित करून तिला २ महिन्याची मुदतवाढ देण्याची महत्वपूर्ण मागणी व आठ तास सुरू असलेला नागरिकांचा आक्रोश जिल्हाधिकाºयांनी दाबून टाकला. आणि जनसुनावणी उरकून १७४ हरकतींची नोंद घेतली.
महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन विभागांतर्गत पालघर जिल्ह्याचा प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्रारुप आराखडा बनविण्याचे काम २०१७ मध्ये केरळ येथील नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स अँड स्टडीज या संस्थेने पूर्ण केले होते. ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी तो पर्यावरण विभागाच्या आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या होता. त्यानुसार आलेल्या हरकतींवर ४५ दिवसाच्या आत सुनावणी घेणे बंधनकारक असल्याने सोमवारी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात तिचे सकाळी ११ वाजता आयोजन करण्यात आले होते. तिला जिल्हाधिकारी तासभर उशिराने उपस्थित झाल्याने ती सुनावणी १२ वाजण्याच्याच्या आसपास सुरू झाला.
सुरुवातीलाच हा आराखडा इंग्रजीत असल्याने आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील जनतेला तो समजला नाही म्हणून तो मराठीत प्रसिद्ध करावा, त्याची वेबसाइट ओपन होत नाही त्यामुळे जनतेला आक्षेप नोंदविता आले नसल्याने २ महीन्यांची मुदत वाढवून मिळावी, अशी जोरदार मागणी उपस्थित संघटना आणि स्थानिकांनी केली. त्यावर मला न्यायालयाचे निर्देश असल्याने व मुदत वाढवून देण्याचे अधिकार माझ्याकडे नसल्याचे सांगून जिल्हाधिकाºयांनी त्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे भूमिपुत्र बचाव आंदोलन समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, पर्यावरण संवर्धन समिती, निर्भय जनमंच, जनआंदोलन समिती, सूर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार संस्था आदी अनेक संघटनांनी ‘नही चलेगी,नही चलेगी, तानाशाही नही चलेगी, रद्द करा, रद्द करा, जनसुनावणी रद्द करा अशा घोषणा देत सभागृह अक्षरश: डोक्यावर घेतले. सुनावणी आम्हाला हवी आहे, परंतु शेतकरी, बागायतदार, आदिवासी, मच्छीमार वस्त्या उध्वस्त होणार असून किनारपट्टी धनदांडग्याच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र रचले जात असेल तर ते यशस्वी होऊ देणार नाही असे बजावण्यात आले. जिल्हाधिकाºयांना वरिष्ठांशी सल्लामसलत करण्यासाठी अनेक वेळा सभागृह सोडावे लागत होते.
या आराखड्यामुळे मच्छिमार, शेतकरी उध्वस्त होणार असल्याने येथे उपस्थित असलेली एकही व्यक्ती हा आराखडा आम्हाला हवा असे सांगत नसतांना ही सुनावणी आमच्यावर का लादली जात आहे. हाच का पारदर्शक कारभार? असा प्रश्न भाजपचे वरिष्ठ अशोक आंभिरे यांनी उपस्थित केला. किनारे धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र आखले जात असून ते कदापी यशस्वी होऊ दिले जाणार नाही असे मच्छिमार कृती समतिीच्या महिला जिल्हाध्यक्ष ज्योती मेहेर ह्यांनी सांगितले.तर ह्यामध्ये अनेक उणीव आहेत,जनमानसांचा आदर ठेवून जिल्हाधिकार्यांनी निर्णय घ्यावा,मात्र आमचे म्हणणे नोंदविण्याची संधी आम्हाला मिळायला हवी असे वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर ह्यांनी सांगितले.

कडेकोट बंदोबस्त सुनावणी रेटल्याचा आरोप

ही सुनावणी सुमारे आठ तास सुरू होती,ह्यावेळी अनेक संघटनांनी ह्या विरोधात आपली निवेदने जिल्हाधिकाºयांना सादर केली. यावेळी पालघर आणि सातपाटी सागरी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे या परीसराला छावणी सदृष्य स्वरुप प्राप्त झाले होते.

नकाशे उपलब्ध न करता सुनावणी घेणे, आराखडा जनते समोर न आणणे, वेबसाईट ओपन न होणे, अशा समस्या प्रकर्षाने असूनही प्रशासन व सरकार ही जनसुनावणी रेटून नेत असल्याचा सवाल जनआंदोलन समितीचे मिलिंद खानोलकर यांनी उपस्थित केला. त्याचे कोणतेही उत्तर प्रशासनाकडे नव्हते.

हा आराखडा तयार करण्याची पद्धत अत्यंत चुकीची आहे तसेच जिल्हाधिकाºयांची जबाबदारी असूनही त्यांनी हा आराखडा पालघरवासियांना कळेल अशी कोणतीही व्यवस्था केलेली नव्हती. हा आराखडा ज्यांच्यासाठी आहे, त्यांनाच तो कळणार नाही अशा भाषेत तयार करणे हा हुकूमशहीचाच भाग आहे . - समीर वर्तक,
पर्यावरण संरक्षण समिती, वसई