पतसंस्थांच्या पिग्मी कलेक्शनला फटका, ४० कोटींची बचत थांबली

कोरोना व्हायरस भारतात व वसईत येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मध्यंतरी काही काळ मंदावलेल्या कोरोनाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून सरकार आता पुन्हा लॉकडाऊनबाबतीत पुनर्विचार करीत आहे.

- आशिष राणे  वसई : कोरोना व्हायरस भारतात व वसईत येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मध्यंतरी काही काळ मंदावलेल्या कोरोनाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून सरकार आता पुन्हा लॉकडाऊनबाबतीत पुनर्विचार करीत आहे.खरेतर, जसा कोरोनामुळे संपूर्ण जगभर नोकरी, उद्योगधंदे, घरची परिस्थिती आदींवर याचा विपरीत परिणाम झाला, तसा याचा आर्थिक फटका राज्यातील सर्वात मोठ्या सहकारी संस्थांचा तालुका म्हणून सुप्रसिद्ध असलेल्या वसईतील सहकारी पतसंस्था व त्यामधील पिग्मी एजंट अथवा वसुली अधिकारीवर्गावरही होत आहे.सुरुवातीपासूनच एक ऐतिहासिक व्यापारी शहर म्हणून वसईची ओळख आहे. वसई तालुक्यात शहर व ग्रामीण भाग येतो. मोठ्या प्रमाणावर असलेला व्यापारीवर्ग, किराणा व इतर माल भाजीपाला  खरेदीसाठी नागरिक, छोटे-मोठे व्यापारी इथे येत असतात. त्यामुळे शहरात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. म्हणूनच, या ठिकाणी शहरात तीन सहकारी बँका, आठ ते दहा मल्टीस्टेट छोट्या सोसायट्या, पतसंस्था व इतर फायनान्स व इतर छोटी-मोठी फायनान्स अशा १०० हून अधिक सहकारी संस्था आहेत. त्या संस्थांच्या माध्यमातून कर्जदार व बिगर कर्जदार खातेदारांकडून दररोज सुमारे ३०० एजंटांच्या माध्यमातून हे पिग्मी कलेक्शन केले जाते. छोटे दुकानदार हे आपल्या रोजच्या व्यवसायातून बचत म्हणूनदेखील रोज १० रुपयांपासून ते १०० ते ५०० रुपयांपर्यंत कलेक्शन भरत होते, तर काही व्यावसायिकांनी खेळते भांडवल म्हणून यावर कर्जही घेतले आहे. ते या पिग्मीच्या माध्यमातून संस्था, बँकांकडे भरत असतात. मात्र, कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच या क्षेत्रावरदेखील मोठे संकट ओढवले आहे.  सामान्यजनांची तर मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. लवकरात लवकर हे संकट दूर व्हावे, यासाठी संपूर्ण जगभरात प्रार्थना होऊ लागल्या आहेत. यामुळे देशाचीच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थादेखील धोक्यात आली आहे. सोबत, सहकाराचा तालुका असलेल्या वसई तालुक्यात या क्षेत्रालाही सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. ३०० हून अधिक लाेकांना राेजगारnसहकारी बँका व पतसंस्था आदी संस्थांबरोबरच या संस्थेत पिग्मी एजंट म्हणून दैनंदिन ठेव गोळा करणाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्रत्यक्षात तालुक्यातील सहकारी बँका व पतसंस्था यांची आकडेवारी पाहिली, तर ८० पतसंस्था व ३ सहकारी बँका आहेत. यात अवलंबून ३०० हून अधिक पिग्मी एजंट व वसुली अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. ही उलाढाल पाहिली तर हा आकडा ४० ते ५० कोटींवर जातो. पिग्मी एजंटना कमिशनरूपातून उत्पन्न मिळते.nकोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने मागील मार्च २०१९ पासून लाॅकडाउन लागू करण्याचा निर्णय तर घेतला, मात्र पुन्हा आता आपण लॉकडाऊनच्या दिशेने जात  असून कोरोनाच्या पुन: पुन्हा सावटामुळे रोजगारनिर्मिती व व्यवसाय  व्यवस्थापन आणि आर्थिक गणित कोलमडून गेले आहे. याचा सर्वाधिक फटका बँकेच्या व सहकारी पतसंस्थांमधील कलेक्शनवर पडला आहे.