जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचाराचा दोन ते अडीच वर्षानंतर मिळतोय परतावा

जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून वैद्यकीय उपचाराचा परतावा मिळण्याकरिता कार्यरत असलेल्या विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले जातात. सुरुवातीला कागद पत्रांची पूर्तता करतांनाच मोठ्या अडचणी येतात. त्यानंतरही प्रस्ताव चार टेबलांवर जात असल्याने मोठा कालावधी जातो. मंजुरी मिळाल्यावरही निधीअभावी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांना दफ्तर दिरंगाईचा फटका

 लाेकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या परिवारातील सदस्यांना शासनाकडून वैद्यकीय उपचारांचा परतावा दिला जातो. पण, प्रस्ताव सादर केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना तब्बल दोन ते अडीच वर्षांपर्यंत बिलच मिळत नसल्याचा प्रकार जि.प. मध्ये दिसून आला आहे. जि.प. अंतर्गत आठही तालुक्यामध्ये जवळपास ५ हजार ५०० अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात सामान्य प्रशासन, समाज कल्याण, शिक्षण, पशुसंवर्धन, पंचायत, महिला व बालकल्याण, वित्त व लेखा, आरोग्य, लघू सिंचन, कृषी, बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी परिवारातील सदस्याच्या किंवा स्वत: च्या वैद्यकीय  उपचाराच्या परताव्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर विविध कारणांमुळे दोन ते अडीच वर्षे परतावा मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो.

मंजुरीनंतरही राहतोय निधीचा अभाव
जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून वैद्यकीय उपचाराचा परतावा मिळण्याकरिता कार्यरत असलेल्या विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले जातात. सुरुवातीला कागद पत्रांची पूर्तता करतांनाच मोठ्या अडचणी येतात. त्यानंतरही प्रस्ताव चार टेबलांवर जात असल्याने मोठा कालावधी जातो. मंजुरी मिळाल्यावरही निधीअभावी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते.
जिल्हा परिषदमध्ये कार्यरत काही कर्मचाऱ्यांनी स्वत: च्या किंवा परिवारातील सदस्यांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या परताव्या संदर्भात प्रस्ताव सादर केला आहे. काहींना तब्बल अडीच वर्षानंतर परवातावा मिळाता तर काहींना दोन वर्ष लोटूनही परतावा मिळाला नाहीत. पण, कुणाकडूनही तक्रार नाही, हे विशेष.

बिलाकरिता फाईलचा चार टेबलांवरून प्रवास
कर्मचाऱ्याला प्रारंभी तो कार्यरत असलेल्या विभागात प्रस्ताव सादर करावा लागतो. कागदपत्राची पडताळणी केल्यानंतर प्रस्ताव आरोग्य विभागात जातो. त्यानंतर वित्त विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यावर बिल देण्याचा आदेश कार्यरत असलेल्या विभागास प्राप्त होतो.

कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वैद्यकीय उपचाराचे बिल देण्याचा प्रयत्न असतो. पण, प्रस्ताव सादर करतांना कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नसते. किंवा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर संबंधित विभागात निधीची कमतरता असते, त्यामुळे कधीकाळी विलंब होतो. 
                        - डॉ. सचिन ओम्बासे,                           मुख्य कार्यकारी अधिकारी