राजेश भोजेकर - वर्धाजिल्ह्यातील चारपैकी हिंगणघाट, वर्धा आणि देवळी विधानसभा क्षेत्रात लोकसभा निवडणुकीत भाजपला तब्बल ३० ते ६० हजार मतांच्या घरात आघाडी मिळाली. मात्र आर्वीत ही आघाडी केवळ १५ हजार ३४० मतांचीच आहे. त्यातही देशात काँग्रेसविरोधी लाट असताना या क्षेत्रात काँग्रेसच्या मतांमध्ये तब्बल सहा हजार १६३ ने वाढ झाली, ही बाब भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला आर्वीत ७७ हजार ६२३ मते मिळाली. ही मते २००९ मध्ये विद्यमान आमदार दादाराव केचे यांच्या मतांपेक्षा केवळ ५ हजार ९२९ नेच अधिक आहे. आर्वी हे क्षेत्र तत्कालिन काँग्रेसचे नेते स्व. डॉ. शरद काळे यांच्यारुपाने काँग्रेसचा गड मानला जातो. त्यांचे पुत्र अमर काळे हे गेल्या निवडणुकीत केवळ ३ हजार १३० मतांनी पराभूत झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत उमेदवाराचा दूरचा संबंध असताना काँग्रेसच्या मतांत वाढ होत असेल तर विधानसभा निवडणुकीत यात पुन्हा भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदर लोकसभेची पार्श्वभूमी बघता आर्वी विधानसभा क्षेत्र भाजपसाठी वाटते तितके सोपे नाही. तरीही मोदी लाटेवर अतिविश्वास ठेवून दुसऱ्यांदा आमदारकीचे स्वप्न रंगवित आहे. संतांची भूमी आणि शहीद क्रांतीचा इतिहास असलेल्या या क्षेत्रावर सलग २० वर्षे डॉ. शरद काळे यांनी अधिराज्य गाजविले. त्यांचा दांडगा जनसंपर्क आणि मतदार संघावर असलेली पकड ही त्यांच्या जमेची बाजू होती. त्यांचा हा वारसा पुत्र अमर काळे यांनी पुढे चालवला. २००४ च्या निवडणुकीत जनतेनेही त्यांना निवडून देत आपला नेता मानले. काँग्रेसमध्ये अमर काळे यांचा मतदार संघ असा उल्लेख आवर्जून केला जातो. मात्र २००९ च्या निवडणुकीत जनतेने भाजपाचे दादाराव केचे यांच्या रुपाने नवा आमदार निवडला. विकासाच्या मुद्यांना घेऊन गेली पाच वर्षे या दोन्हीही नेत्यांमध्ये कमालीची चुरस बघायला मिळाली. काळे यांचे राजघराणे असल्यामुळे त्यांचे राज्यातील नेत्यांशी घरगुती संबंध आहे. त्यातच राज्यात काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे ते आमदार नसतानाही विकासाच्या कामावर राजकारण करत आलेले आहेत. त्यांच्या तोडीस तोड म्हणून आ. केचे यांनीही विकासाचेच राजकारण केले. मागील काही वर्षांत आ. केचे यांनी रस्ते भूमिपूजनाचा सपाटाच चालवला. त्यातील किती रस्ते पूर्णत्वास गेले हे जनतेला माहिती आहे. आष्टीत रुग्णालयाचा प्रश्न असो वा आर्वीतील पूरग्रस्तांच्या समस्या असो, यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये श्रेय लाटण्याचे राजकारण झाले हे विधानसभा क्षेत्रातील जनतेने अनुभवले आहे. नागरिकांनीही या दोघांची नेतेगिरी मान्य करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि भाजपाला समान संधी दिलेली आहे. कारंजा ग्रा.पं. वगळता इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपची सत्ता असली तरी काँग्रेसकडेही तोडीचे पाठबळ आहे. दोन्ही नेते समांतर चालत असल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यात मतांची खरी टक्कर बघायला मिळणार आहे. दोन्ही नेत्यांकडून लोकसभा निवडणुकीपासून स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहे. लोकसभेत काँग्रेसची वाढलेली मते विद्यमान आमदारासाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यातच भाजपात असलेली अंतर्गत गटबाजी सांभाळण्याचे मोठे आव्हानही आ. दादाराव केचे यांच्यापुढे आहे. काँग्रेसच्या तिकीटासाठी अल्पावधीत पक्षाची विविध पदे भुषविणाऱ्या प्रिया शिंदे यांनी तयारी दर्शविली आहे. त्यांची दावेदारी भक्कम नाही. शिवाय काँग्रेससाठी अमर काळे सारखा दुसरा दमदार उमेदवारही नाही. यामुळे या क्षेत्रात थेट लढत असली तरी ती चुरशीची होईल. प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष बाळा जगताप निवडणुकीच्या तयारीत आहे. लोकसभा निवडणुकीत ते भाजपच्या दावणीला होते. विधानसभा निवडणूक रिंगणात उतरल्यास आ. केचे यांच्या चिंतेत आणखी भरच पडणार असल्याचे चित्र आहे.