यंत्रणेची उदासीनता : रिझर्व्ह बँकेने व्यवहार दिला बंदीचा आदेश
वर्धा : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना कलम २२ अंतर्गत बंदीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे बँक खाते धारकांच्या ठेवी बुडण्याची शक्यता वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेने लिक्वीडेटर नेमल्यास जिल्ह्यातील २ लाख खातेधारकांच्या ३३३ कोटी रुपयांच्या ठेवी बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाची उदासीनता या ठेविदारांच्या माथी आली आहे. जिल्ह्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ३३३ कोटी रुपयांची कर्ज वसुली बाकी आहे. २ लाख शेतकरी खाते धारकांच्या ३३३ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आदेशानुसार बँकेतील सर्व आर्थिक व्यवहार बंद करण्याचे नमुद केले आहे. यापूर्वीही रिझर्व्ह बँकेने ३५(अ) कलमान्वये १५ मे २०१२ रोजी नोटीस दिला होता. बँकेला दिलेल्या या नोटीसनुसार बँकांनी कर्जवसुल करणे गरजेचे होते. याकरीता राज्य शासनाने सहकारी बँकांना मदत करून आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवे होते; मात्र राज्य शासनाने विदर्भाच्या बाबतीत सापत्न वागणुकीचा दाखला देत केवळ धुळे, जालना, नांदेड या बँकांना आर्थिक मदत केली. नागपूर, बुलढाणा व वर्धा बँकेला याचा काहीही लाभ मिळाला नाही. बँकेच्या संचालकांनी राज्य शासनाकडे निवेदन देवून बँकेकरिता पॅकेजची मागणी केली; मात्र आश्वासनाच्या पलिकडे काही मिळाले नाही. बँक बंद झाल्याने जिल्ह्यातील २८२ कर्मचार्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असून ४६ शाखा बंद होणार आहेत. राज्य शासनाने याचे गांभीर्य लक्षात घेवून बँकांना मदतीचे पॅकेज जाहीर केल्यास डबघाईस आलेल्या या सहकारी बँकाची स्थिती काही प्रमाणात सुधारण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात किसान मोर्चाचे प्रशांत इंगळे तिगावकर यांनी राज्य शासनाला निवेदन दिले आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)