तहसील कार्यालयात आलबेल

पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण करुन रस्ता अडविल्याने शेतकर्‍यांना वहीवाटीस अडथळा येत आहे. याबाबत शेतकर्‍याने तहसील कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. या घ़टनेला दहा वर्षांचा

झडशी : पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण करुन रस्ता अडविल्याने शेतकर्‍यांना वहीवाटीस अडथळा येत आहे. याबाबत शेतकर्‍याने तहसील कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. या घ़टनेला दहा वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र अजूनही पांदण रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आलेली नाही. ता घटनेतून सेलू तहसील कार्यालयाचा गलथान कारभार समोर आला आहे. नजीकच्या मौजा हिवरा येथील दोन शेतकर्‍यांनी पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे. याबाबत शेतकरी दादाराव बा. ठवकर यांनी सन २००३-०४ मध्ये गैरअर्जदार भाऊराव महादेव बावणे, तुकाराम महादेव बावणे या दोघाविरुद्ध तक्रार दिली होती. तक्रारीत शासकीय शिव पांदणीवर अतिक्रमण करुन वहीवाट करीत असल्याची तक्रारीत नमूद केले होते. तत्कालीन तहसीलदार सेकू यांच्याकडे ही तक्रार दाखल केली होती. २००४ मध्ये अर्जदार ठवकर यांनी तहसील कार्यालयात संपूर्ण कागदपत्राची पूर्तता केली. यानंअतर मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी मोक्का तपासणी केली. तसेच तहसीलदार यांनी प्राप्त अहवालानुसार आदेश जारी केला. यात गैरअर्जदार बावणे व इतर अतिक्रमण करणार्‍या शेतकर्‍यांना शिव पांदण मोकळी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. अर्जदार दादाराव ठवकर यांनी वेळोवेळी संबंधित अधिकार्‍यांकडे याबाबत विचारणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली नाही. अद्याप महसूल विभागातील एकही अधिकार्‍याला शासकीय शिव पांदण मोकळी करण्याची तसदी केली नाही. अन्यायग्रस्त शेतकर्‍याला कधी न्याय मिळणार याकडे परिसरातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे. आगामी पावसाळ्याला प्रारंभ होण्यापूर्वी शिव पांदणीचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी आहे. तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांना मोक्का चौकशी करुन तहसीलदार यांच्या समक्ष अहवाल पेश केला. तसेच नायब तहसीलदार यांनी कार्र्यालयीन पत्र पाठवून भूमिअभिलेख कार्यालय पाठविले. सर्व अधिकारी मोक्यावर हजर राहुन आपल्या शिव पांदण रस्त्याची हद्द कायम करणे गरजेचे होते. परंतु नायब तहसीलदार यांनी शेतकर्‍यांना अधिकार्‍याकडे जावून हद्द कायम करुन या, असे सांगितले. यामुळे अन्यायग्रस्त शेतकरी दहा वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. अतिक्रमण हटविण्याकरिता तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केला असता कार्यालयातील कर्मर्‍यांकडून टोलवाटोलविचे उत्तरे देण्यात येते. यामुळे शेतकर्‍यांना तहसील कार्यालयाच्या घिरट्या माराव्या लागतात. या समस्येची दखल पदसिद्ध तहसीलदार घेणार का, शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार का, अतिक्रमण हट्ट्विले जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. अन्यायग्रस्त शेतकर्‍यांना कारवाईची प्रतीक्षा आहे. बरेचदा शेतकर्‍यांचे प्रश्न मार्गी लागत नाही. दप्तर दिरगांई होत असेल तर याला कोण जबाबदार आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. तहसील कार्यालयात जावून महिनोंगणती काम न होणे हे न उलगडणारे कोडे ठरत आहेत. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी याकडे लक्ष देऊन योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.(वार्ताहर)