शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा

जिल्ह्यातील शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या नेतृत्त्वात एकत्र येत आपल्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकार व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी जि. प. कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्ह्यातील शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या नेतृत्त्वात एकत्र येत आपल्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकार व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी जि. प. कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी सदर आंदोलनादरम्यान जि. प. प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले.१ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त शिक्षक, कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी. २३ आॅक्टोबर २००५ पासून सेवेत आलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी पासून व वरिष्ठ श्रेणी प्राप्त शिक्षकांना निवड श्रेणीपासून वंचित ठेवणारा २३ आॅक्टोबर २०१७ चा शालेय शिक्षण विभागाचा अन्यायकारक शासन आदेश रद्द करावा. खासगी अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत समायोजनाने नियुक्त करू नये. त्याऐवजी रिक्त जागा शिक्षण शास्त्र पदविकाधारक बेरोजगारांतून भरण्यात याव्यात. राज्य कर्मचाºयांप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील शिक्षकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळावा. राज्य कर्मचाºयांप्रमाणे व त्यांना लागू केलेल्या दराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षकांना गट विमा योजना लागू करावी. शिक्षण सेवक अर्हताकारी सेवा कालावधीतील वेतनवाढ मानीव ग्राह्य धरून शिक्षक म्हणून सेवेत नियमित करताना पुढच्या टप्प्यावर वेतन निश्चिती करावी. २०१८ च्या बदल्यांमध्ये विस्थापित झालेल्या तसेच पती-पत्नी विभक्तीकरण झालेल्या शिक्षकांना समायोजनापूर्वी विनंतीनुसार समुपदेशनाने रिक्त पदांवर पदस्थापना देण्यात यावी. आंतरजिल्हा बदलीने स्वजिल्ह्यात आल्यावरही एकत्रीकरण न झालेल्या शिक्षकांना परस्पर सहमतीने बदलीची तसेच रिक्त जागा असल्यास एकतर्फी बदलीची संधी देण्यात यावी. २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या बदली धोरणातील आवश्यक त्या त्रुटी दूर कराव्या. पती-पत्नी विभक्त झालेल्या आणि विस्थापित होऊन अन्याय झालेल्या शिक्षकांना विशेष बाब म्हणून पुन्हा विनंतीने रिक्त जागेवर बदलीची सुविधा देण्यात यावी. एकदा बदली झालेल्या शिक्षकाची तीन वर्षे प्रशासकीय बदली करण्यात येऊ नये. ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत एमएससीआयटी अर्हता धारण न केलेल्या शिक्षकांना ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी. कपात केलेल्या वेतनवाढी मागील लाभासह परत मिळाव्यात. कमी पटाच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीच शाळा बंद करू नये. महानगर पालिका आणि नगर पालिकांच्या शिक्षकांचे वेतन शासनाच्या अनुदानातून आणि स्वतंत्र वेतन पथकाच्या माध्यमातूनच व्हावे. महानगर पालिका आणि नगर पालिकांच्या शिक्षकांसाठी आंतरजिल्हा/आंतर महानगर पालिका/ आंतर नगरपालिका बदली प्रक्रिया सुरू करावी. केंद्र प्रमुख, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ विस्तार अधिकारी आणि उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांच्या सर्व रिक्त जागा पदोन्नतीने अविलंब भराव्यात. विषय पदवीधर शिक्षकांच्या रिक्त जागा पदस्थापनेने तात्काळ भराव्या. तत्पश्चातच समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करावी. या मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून रेटण्यात आल्या. आंदोलनाचे नेतृत्त्व शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे, महेंद्र भूते, उदय शिंदे, अजय काकडे, रामदास खेकारे, नरेंद्र गाडेकर यांनी केले.