प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावा

जिल्हा परिषद, नगर पालिकांच्या शाळा टिकाव्यात, गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणासाठी सदर शाळांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळावेत

वर्धा : जिल्हा परिषद, नगर पालिकांच्या शाळा टिकाव्यात, गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणासाठी सदर शाळांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळावेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांचे न्यायोचित प्रलंबित प्रश्न सुटावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) या अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले .
निवेदनानुसार जिल्हा परिषद, नगर पालिकांच्या प्राथमिक शाळांत प्रामुख्याने समाजतील वंचित, शोषित, पीडित आणि दुर्बल घटकातील कामगार, शेतकरी -शेतमजुरांचे पाल्य शिक्षण घेतात. या शाळा सार्वजनिक अर्थात समाजाच्या मालकीच्या आहेत. सदर शाळा बंद पाडून गोर-गरिबांना मिळणारे मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण भांडवलदार शिक्षण सम्राटांच्या ताब्यात देण्याचा घाट घातला जात आहे. आहे. त्यामुळेच स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना बिनबोभाट परवानगी देण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे लहान वाडीवस्ती, खेडे, दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांना व्यावसायिक दराने वीज व पाणीपुरवठा करणे, शिक्षकांना वर्षभर प्रशिक्षणे व अशैक्षणिक कामांत गुंतवून अध्यापन कार्यालत अडथळे आणणे असा प्रकार सुरू असल्याचे शिक्षक समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष विजय कोंबे, यांनी सांगितले.
दर्जेदार गुणवत्तेची अपेक्षा करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांकरिता इयत्तानिहाय स्वतंत्र शिक्षक देत नाही. ई-लर्निंग सारख्या सुविधा, सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या स्वाध्याय पुस्तिका पुरवित नाही.
मोफत गणवेश योजना राबविताना भेदभाव केला जात असल्याचे निवेदनात सांगण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. प्रास्ताविक सरचिटणीस महेंद्र भुते यांनी वर्धा तालुका शाखा सचिव श्रीकांत अहेरराव यांनी आभार मानले. अनेक शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.(शहर प्रतिनिधी)