लिलावापूर्वीच घाटातून वाळूउपसा

आर्वी तालुक्यात प्रशासन व महसूल विभागांच्या अधिकार कार्यक्षेत्रात मागील वर्षांपासून वर्धा नदीपात्रात अवैध वाळूउपसा व वाहतूक सुरू आहे. यामुळे महसूल विभाग व अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या अवैध वाहतुकीमुळे शिवारातील पांदण रस्त्यांची वाट लागली आहे. तर पांदण रस्त्यावर असलेली शेतातील पाईपलाईन अवैध वाहतुकीमुळे फुटून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.

ठळक मुद्देआर्वी तालुक्यात तब्बल १८ वाळूघाट : वाळूचोरांमुळे शासनाचा बुडतोय लाखो रुपयांचा महसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : तालुक्यातील वाळूघाटाचा मागीलवर्षी व यंदाही आतापावेतो लिलाव झाला नसल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. तर काही घाटातून गौण संपत्तीचा अवैध उपसा सुरू असल्याचे चित्र आहे.
तालुक्यात रोहणा, धनोडी (बहाद्दरपूर) वडगाव (पांडे) सालफळ, पिंपळगाव (वडाळा) सोरटा, टाकरखेडा, जळगाव, देऊरवाडा या ग्रामपंचायतीअंतर्गत १८ घाट येतात.
यात मौजा दह्यापूर (रोहणा) धनोडी (बहाद्दरपूर) वडगाव (पांडे) घाट क्रमांक एक, दिघी-वडगाव घाट क्र. दोन, सायखेडा, सालफळ, पिंपळगाव (वडाळा) सोरटा , वडाळा (पिंपळगाव) दर्यापूर (सालफळ) टाकरखेडा घाट क्रमांक एक, टाकरखेडा घाट क्रमांक दोन, परतोडा घाट क्रमांक एक, परतोडा घाट क्रमांक दोन, देऊरवाडा एक, दोन, तीन, असे एकूण अठरा घाट आहेत. लिलावासाठी आॅक्टोबर पाहणी करण्यासाठी खनिकर्म विभागाचे अधिकारी येणार होते. मात्र, आले नाही. या घाटांची पाहणी न झाल्याने वाळूघाटांचा लिलाव लांबणीवर पडला आहे. तो केव्हा होणार, हे कुणालाच माहिती नाही.
आर्वी तालुक्यात प्रशासन व महसूल विभागांच्या अधिकार कार्यक्षेत्रात मागील वर्षांपासून वर्धा नदीपात्रात अवैध वाळूउपसा व वाहतूक सुरू आहे. यामुळे महसूल विभाग व अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
या अवैध वाहतुकीमुळे शिवारातील पांदण रस्त्यांची वाट लागली आहे. तर पांदण रस्त्यावर असलेली शेतातील पाईपलाईन अवैध वाहतुकीमुळे फुटून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. परिसरातील रोज मजुरी करणारे मजूरही शेतातील कामे सोडून देऊन या अवैध कामे करणाºया प्रवृत्तीकडे वळत आहे. या अनधिकृत उत्खननातून व वाहतुकीतून उत्पन्न होणाºया धनशक्तीसमोर अधिकाऱ्यांनी बेधडक समोर येऊन कारवाई करीत हे प्रकार तातडीने थांबवावे, अशी मागणी रोहणा येथील युवा शेतकरी मंचने केली आहे.
महसूल विभागाच्या अधिकार आणि कार्यक्षेत्रात गत वर्षापासून वर्धा नदीपात्रात अवैध गौण खनिज उपसा व वाहतूक होत असल्याची ओरड आहे. तर वाळूघाटाचा लिलाव झाला नसल्याने बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात रेतीची कमतरता भासत आहे.
नागपूर जिल्ह्यातून आर्वी तालुक्यात कन्हान रेतीची मोठ्या प्रमाणात आयात होत आहे. क्षमतेपेक्षा दुप्पट रेतीची वाहतूक आर्वी परिसरात होत असून याकडे राजस्व विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. ३५० फूट वाळूची रॉयल्टी असूनही ६०० फूट वाळूचे ५ ट्रक रोज आर्वीत येतात. यात बड्या वाळूमाफियांना सोडून लहान, किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्यांना मात्र उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी अधिकारी विनाकारण त्रास देत असल्याची ओरड आर्वी विभागात होत आहे. महसूू विभागाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

माफियांचा धुडगूस
वाळूघाटाचा लिलाव झालेला नसताना वाळूचा माफियांकडून वारेमाप उपसा सुरू आहे. मागील काही दिवसांपासून माफियांनी अक्षरश: धुडगूस घातला आहे. मात्र, तहसील प्रशासन सुस्त आहे. त्यामुळे तालुक्यात उलटसुलट चर्चेला पेव फुटले आहे.

अवैध वाळू व्यवसायिकांवर महसूल विभागाची कारवाई सुरूच आहे. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार उपविभागीय अधिकारी पातळीवर समिती घाटाचे संयुक्त सर्वेक्षण करणार आहे. कदाचित पुढील आठवड्यात हे सर्वेक्षण होईल. आम्ही वाळूघाट प्रस्तावित करतो. जिल्हा पातळीवर याचा निर्णय घेतला जातो.
- विद्यासागर चव्हाण, तहसीलदार आर्वी.