बोटींद्वारे रेती उपसा; प्रशासनाचे दुर्लक्ष

रेती घाटांचे लिलाव करताना काही अटी लादल्या जातात. शिवाय रेतीमाफीयांवर नियंत्रणासाठी अनेक उपाययोजनाही केल्या जातात; पण त्या निरर्थक ठरत असल्याचेच दिसते.

परवानगीचे केवळ प्रस्तावच : मंत्रालयातून हिरवा कंदील मिळण्यापूर्वीच रेतीची उचलवर्धा : रेती घाटांचे लिलाव करताना काही अटी लादल्या जातात. शिवाय रेतीमाफीयांवर नियंत्रणासाठी अनेक उपाययोजनाही केल्या जातात; पण त्या निरर्थक ठरत असल्याचेच दिसते. नदी पात्रातून बोटींद्वारे रेती काढण्यासाठी मंत्रालयातून परवानगी घ्यावी लागते; पण जिल्ह्यातील घाटधारक केवळ प्रस्ताव पाठवून रेतीचा बोटींद्वारे उपसा सुरू करतात. हा प्रकार जिल्ह्यातील सबंध घाटांवर दिसून येत असताना कारवाई होत नाही, हे वास्तव आहे.आष्टी तालुक्यातील गोदावरी या लिलाव न झालेल्या घाटातून सर्रास रेतीचा उपसा केला जात आहे. जेसीबी, पोकलॅण्डसह बोटींनी रेतीचा उपसा केला जात असल्याचेही समोर आले आहे. असे असले तरी अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. इस्माईलपूर रेती घाटधारक कंत्राटदारच गोदावरी रेती घाटातूनही मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा करीत आहे. या प्रकारामुळे नदी पात्र धोक्यात आले आहे. गोदावरी गावाचा विकास साध्य होत नाही, तेथील रस्त्यांची दुरूस्ती होत नाही म्हणून ग्रामस्थांनी रेतीघाटाचा लिलाव करू नये, असा पवित्रा घेतला होता. ग्रा.पं. ने हरकत घेतली होती. यामुळे या घाटाचा लिलाव झाला नाही; पण इस्माईलपूर घाटधारकच गोदावरी घाटातून अतिरेकी रेतीचा उपसा करीत असल्याची तक्रार भाजप पदाधिकारी नानकसिंग बावरी यांनी जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांच्याकडे केली. तत्पूर्वी ग्रामस्थांनीही तक्रारी केल्या; पण कुठलीही कारवाई झाली नाही. एकाच वेळी रेतीचा उपसा करून ठिय्या करायचा व मग रेतीची विल्हेवाट लावायची, असा प्रकार सुरू आहे. याकडे लक्ष देत कारवाई करणे गरजेचे आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)नदीपात्रामध्ये वाहतुकीसाठी केला रस्ताआष्टी तालुक्यात नदीपात्र पोखरण्याचेच काम सुरू आहे. लिलावात एक घाट घ्यायचा आणि लगतचे घाटही पोखरून काढायचे, असा प्रकार सर्रास सुरू आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. याबाबत परिसरातील ग्रामस्थ तक्रारी करतात; पण अर्थपूर्ण संबंधांमुळे त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते. गोदावरी घाटातील रेती उपस्याचाही तसाच प्रकार दिसतो. या घाटातून जेसीबी, पोकलॅण्ड, बोटींसह मजुरांकडूनही रेतीचा अव्याहत उपसा केला जातो. ही रेती ठिय्यावर साठवून नंतर विल्हेवाट लावली जाते. या प्रकारामुळे शासनाला महसुलच मिळत नसल्याचे दिसते. मोबाईल मॅसेज प्रणाली ठरली कुचकामीरेतीच्या अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता मोबाईल मॅसेजची नवीन युक्ती शासनाने शोधून काढली. यात रेती घेऊन निघालेल्या वाहनाच्या चालकाने मोबाईलद्वारे दिलेल्या क्रमांकावर मॅसेज करणे अनिवार्य होते; पण तीन-चार वाहने गेल्यानंतर एक मॅसेज केला जात असल्याचे समोर आले. यामुळे प्रशासन रेती चोरीला आळा घालण्यात अपयशी ठरले आहे. यावर कारवाई हाच पर्याय शिल्लक राहिला आहे.