सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून रकमेची कपात

स्थानिक महाराणाप्रताप वॉर्डातील प्रकाश वानखेडे हे पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामसेवक या पदावर कार्यरत असताना अफरातफरी प्रकरणी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले.

न्यायालयाचा निर्देश धुडकावला : अफतरातफरप्रकरणआर्वी : स्थानिक महाराणाप्रताप वॉर्डातील प्रकाश वानखेडे हे पंचायत समिती अंतर्गत  ग्रामसेवक या पदावर कार्यरत असताना अफरातफरी प्रकरणी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले. आर्वीत व वर्धा न्यायालयाचा निकाल वानखेडे यांच्या बाजुने लागला. त्यांना निर्दोष ठरविण्यात आले.  तरीही अफरातफर प्रकरणात त्यांच्या सेवानवृत्ती प्रकरणातून १८ हजार १0७ रूपये कपात केले. यासाठी २00३ पासून जि. प. वर्धा कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे, मात्र अद्यापही त्यांना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला नसल्याची माहिती समोर आली.प्राप्त माहितीनुसार, आर्वी पं.स. अंतर्गत येत असलेल्या विरूळ ग्रामपंचायतीमध्ये प्रकाश वानखेडे हे ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत होते. एका अफरातफर प्रकरणात त्यांना निलंबित करून त्यांना पुन्हा सेवेते घेण्यात आले. याप्रकरणी आर्वी व वर्धा न्यायालय ८ ऑक्टोबर १९९८ च्या एका निकालात त्यांना सदर प्रकरणात निर्दोष ठरविण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी न्यायालयीन निकालाच्याप्रती जि. प. वर्धा यांना सादर करुन शासनाकडे पुर्ववत कामावर घेण्याबाबत विनंती अर्ज करून न्याय मागितला. त्यावेळी शासनाने वानखेडे यांच्या सर्व कागदपत्रांची शाहनिशा करून ग्रामविकास  व जलसंधारण विभागाने त्यांना शासन आदेश क.डीईएन ३६९३ प्र.क्र. ६५, २३ मार्च २00१ आदेश पारीत करून पुन्हा सेवेत घेतले. आर्वी व वर्धा न्यायालयाने वानखेडे यांना निर्दोष ठरवूनही जि.प.ने त्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली. त्यानंतर ते सेवानवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्यास सेवानवृत्तीच्या रक्कमेतून १८ हजारांची रक्कम कपात करण्यात आली. हा अन्याय दूर करण्यासाठी  गेल्या अकरा वर्षापासून जि. प. कार्यालयातील संबंधित अधिकार्‍यांशी प्रत्यक्ष भेट व पत्रव्यवहार करीत आहे. अनेकदा त्यांनी भेटी देऊन आपली व्यथा सांगितली. मात्र कोणीही ऐकूण घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. अद्याप न्याय मिळाली नसली तरी कार्यालयाचे उंबरठे झिजविणे मात्र थांबलेले नाही. माहितीच्या अधिकारात वानखेडे यांनी माहिती मागितली असता वानखेडे यांना तुम्हाला कोणत्या न्यायालयाने निर्दोष ठरविले याची माहिती मागितली. दि. २६ नोव्हेंबर १३ ला उपमुख्य कार्यपालन अधिकार्‍यांची  वानखेडे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेवून संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रे तसेच आर्वी व वर्धा न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रती दिल्या.  संबंधितांनी यावर त्वरीत कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर फेब्रुवारी १४ मध्ये संबंधितांची भेट घेवून प्रकरण मार्गी लावण्याची विनंती केली, परंतु काहीएक उपयोग झाला नाही. सेवेत असताना महत्त्व असते मात्र सेवानवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचार्‍यालाच या बिकट परिस्थितीला सामारे जावे लागत असल्याचा प्रत्यय त्यांना आला.(तालुका प्रतिनिधी)