स्वाभिमान योजनेचे केवळ १०४ लाभार्थी

राज्य शासनाद्वारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांकरिता दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना राबविली जात आहे.

प्रशांत हेलोंडे ल्ल वर्धाराज्य शासनाद्वारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांकरिता दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना राबविली जात आहे. भूमीहीन शेतमजूर, विधवा व परित्यक्त्या महिला यांचे सबळीकरण करण्याच्या उद्देशाने ही योजना २००५ पासून लागू करण्यात आली; पण दहा वर्षांत केवळ १०४ लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकला आहे. शासनाने या योजनेत जमिनी खरेदी करण्यासाठी ठरविलेला ‘दर’च योजनेच्या अपयशाला कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसते.सध्याच्या काळात नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. अशात अनुसूचित जाती व नवबौद्धांमध्ये सुशिक्षितांचे प्रमाण अधिक आढळते. उत्पन्नाचे साधन वा जमीन नसलेल्या, दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना रोहयो वा खासगी व्यक्तींकडे मजुरी करावी लागते. परिणामी, त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व राहणीमानात बदल व्हावा, मजुरीवरील अवलंबित्व करण्याच्या उद्देशाने ही योजना अंमलात आली. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेत दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना जमीन उपलब्ध करून दिली जाते. यासाठी ५० टक्के अनुदान आणि ५० टक्के कर्ज या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रावधान आहे. या योजनेसाठी शासनाने निधी राखीव केला असून महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ती राबविलीही जात आहे; पण सदर योजनेत खरेदी करावयाच्या जमिनीचे दर २००४ नुसार निश्चित करण्यात आले आहेत. यात तीन लाख रुपये प्रती एकर दरानेच जमिनी खरेदी करायच्या आहेत. सध्या या निश्चित भावामध्ये कुठेही योग्य जमिनी उपलब्ध होत नसल्याने योजना राबविताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसते. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे सबळीकरण व स्वाभिमान या योजनेला दादासाहेब गायकवाड नाव देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत भूमिहीन शेतमजूर, विधवा व परित्यक्त्या महिलांना उपजीविकेचे साधन निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; पण योजनेतील अटींमुळे दहा वर्षांतही लाभार्थी संख्या वाढताना दिसत नाही. शासनाला खरोखरच गरजूंना योजनेचा लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर भाव वाढवून देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. सध्या जिल्ह्यात तीन लाख रुपये एकर दराने कुठेही चांगल्या जमिनी प्राप्त होत नाही. भूमिहीन कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध करून द्यायचे असतील तर चांगल्या जमिनी देणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे या योजनेवर पुनर्विचार करून भाव वाढविणेच अगत्याचे ठरते.दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजनेची वैशिष्ट्ये४दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान खरेदी करावयाच्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे व लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात आली. १ एप्रिल २००४ पासून राबविण्याचे ठरलेली ही योजना प्रत्यक्षात २००५ पासून लागू झाली. यात शासनाकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन अनु. जातीच्या कुटुंबांच्या पती-पत्नीच्या तसेच विधवा व परित्यक्त्या महिलांच्या नावे जमीन खरेदी केली जाणार आहे. ४अनु. जाती व नवबौद्ध घटकांच्या दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांला कोरडवाहू चार एकर वा ओलिताखालील दोन एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा दंडक आहे. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व ५० टक्के रक्कम अनुदान राहणार आहे. सदर कर्ज वित्तीय संस्था वा राष्ट्रीय अनु. जाती वित्त व विकास महामंडळ नवी दिल्ली वा राष्ट्रीयकृत तसेच सहकारी बँक या संस्थेकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर कर्जावर राज्य शासनाची हमी राहणार असून बँकांना देय व्याज शासनाकडून दिले जाणार आहे. ४या योजनेत समाजकल्याण संचालक पुणे यांच्या अधिनस्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. योजनेचे संनियंत्रणही समाजकल्याण पुणे करणार असून प्रत्येक तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करावयाचा आहे. या योजनेंतर्गत प्राप्त जमीन कुठल्याही परिस्थितीत विकता वा हस्तांतरित करता येणार नाही. अनु. जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी व दहा वर्षे मुदतीकरिता राहणार आहे. कर्जफेडीची सुरूवात कर्ज मंजुरीनंतर दोन वर्षांनी सुरू होणार आहे.जिल्ह्यात १० वर्षांत मिळालेला लाभ४२००५ ते २०१५ या १० वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यात केवळ १०४ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. यात त्यांना ३४८ एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाकडून १ कोटी ३ लाख ८३ हजार रुपये खर्ची घालण्यात आले आहेत. यानंतर जमिनीच प्राप्त होत नसल्याने लाभार्थ्यांना केवळ प्रतीक्षाच करावी लागत असल्याचे दिसते.कुणाला मिळणार लाभ, कोण अपात्र४या योजनेचा दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजूर, विधवा व परित्यक्त्या महिलांना लाभ मिळू शकतो. यासाठी लाभार्थ्याचे वय १८ ते ६० इतके असावे. यापूर्वी महसूल व वन विभागाने गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.जिल्हास्तरीय समिती४या योजनेत जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे व लाभार्थी निवडीकरिता जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. यात जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर सदस्यांत संचालक समाजकल्याण पुणे, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा भूमि अभिलेख अधिकारी व सह निबंधक नोंदणी शुल्क व मूल्यांकन तर सदस्य सचिव म्हणून विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा समावेश आहे.