ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकीतच

राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा फेरआढावा घेण्याच्या नावाखाली बांठिया समितीने दिलेल्या अहवालानुसार धोरण राबवित आहे.

वर्धा : राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा फेरआढावा घेण्याच्या नावाखाली बांठिया समितीने दिलेल्या अहवालानुसार धोरण राबवित आहे. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद होण्याचा धोका असून मागील शिष्यवृत्ती अद्याप मिळालेली नाही. शासनाकडून निधी नसल्याची ओरड होत आहे. याबाबत शासनाने त्वरीत तोडगा न काढल्यास समता परिषद आंदोलक पवित्रा घेण्याचा इशारा समता परिषदेने दिला.
या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री यांच्याकडे देण्यात आले आहे. या निवेदनानुसार, वित्त मंत्रालयाने खर्च कपातीची सबब पुढे करीत शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा प्रस्तावच सादर केला जात आहे. मागील वर्षीची ११०० कोटी रूपयाची शिष्यवृत्ती थकित आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृत्ती निळालेली नाही. यामुळे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न सतावत आहे. महात्मा फुले समता परिषद व ओबीसी संघटनांच्यावतीने विदर्भातील शाळा महाविद्यालये बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमुद आहे.
शासनाने घोषणा केल्यानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची पुर्तता तर केलेली नाहीच शिवाय शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेताला जात आहे. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे कठीण होईल. सरकारजवळ पैसेच नाही असे रडगाणे गावुन, राज्य शासनाची ३८० कोटीची ओबीसी शिष्यवृत्ती बंद करण्यासाठी वित्त खात्याचा प्रस्ताव सादर करीत आहे. हे ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च, व्यावसायिक आणि इंजिनिअरींग, मेडीकल शिक्षणापासून वंचीत ठेवण्याचा प्रकार आहे. या अन्यायाच्या विरोधात व ओबीसींच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले जाईल.
यात विदर्भातील सर्व ओबीसी संघटनांचा व विद्यार्थी संघटनांचाही सहभाग असेल असे दिवाकर गमे यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करताना सांगितले.
ओबीसी संघटनांच्या गोलमेज परीषदेमधील ओबीसी जणगणना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची अन्यायकारक घोषणा, ओबीसींना सरकारी नोकरीत बंदी करणारे गडचिरोली व इतर जिल्ह्यातील पेसा कायदा रद्द करणे याबाबी अन्यायकारक आहे. सरकारने काळात ओबीसीचे ६ टक्के पर्यंत कमी केलेले आरक्षण पुर्ववत १९ टक्के करावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना संपुर्ण १०० टक्के शिष्यवृत्ती व शुल्क परतावा देण्यात यावा अशा मागण्या करण्यात आल्या.
या मागण्यांचे निवेदन सादर करताना समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, निळकंठ पिसे, किशोर तितरे, सुधीर पांगुळ, संजय मस्के, जयंत मानकर, अनिरुध्द गवई, सुरेश सातोकर, प्रदीप डगवार, संजय भगत, दिपक वांदिले, स्वप्नील पट्टेवार, गजानन देशमुख, धनराज वाडे, अभय पुसदकर, गोविंदा मानकर, प्रदिप देशकर, अविनाश बानाईत यासह परीषदेचे तालुका अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यावर तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)