बहुतांश ले-आऊटचे ‘एनए बॅकडेट’मध्ये

कृषक, अकृषक जमिनींची विभागणी महसूल यंत्रणेकडून करून दिली जाते. रेड, ग्रीन व येलो झोन अशी विभागणी असते.

भूखंड घोटाळा : वर्धेत अनेक नरहरशेट्टीवार, एका कारवाईने महसूल विभाग आरोपीच्या पिंजऱ्यात वर्धा : कृषक, अकृषक जमिनींची विभागणी महसूल यंत्रणेकडून करून दिली जाते. रेड, ग्रीन व येलो झोन अशी विभागणी असते. रेड झोन औद्योगिक वापरासाठी, ग्रीन झोन शेती, वृक्ष लागवडीसाठी तर येलो झोन रहिवासासाठी. वर्धा जिल्ह्यात या विभागणीला थाराच नाही. रेड व येलो झोनमध्येही ले-आऊट विकसित झाले. महसूल विभागातील यंत्रणेच्या सहकार्याशिवाय हा प्रकार अशक्य. गजानन नगरीच्या संचालकाला अटक झाल्यानंतर उघढ होत असलेल्या धक्कादायक प्रकाराने महसूल विभागही आरोपीच्या पिंजऱ्यात असल्याचे बोलले जात आहे. आता तरी महसूल यंत्रणा आपल्या स्वच्छ प्रतिमेचा परिचय देत या घोटाळ्याची मुळे खणून काढतील काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वर्धा जिल्ह्यात अवैध ले-आऊटचे अनेक इरसाल किस्से आहेत. २००३ मध्ये खरेदी केलेल्या शेतावर १९८९ मध्ये ले-आऊट विकसित झाल्याची नोंद आहे़ हा महाप्रताप महसूल यंत्रणाच करू शकते, हे सर्वश्रूत आहे. वर्धा तालुक्यात ३७० ले-आऊट असून १८४ ले-आऊट कृषक जमिनीवर तर ६ रेड झोनमध्ये आहे. कृषक-अकृषक डोकेदुखीच्या प्रकाराला सामोरे जावे लागू नये म्हणून ले-आऊट धारकांनी बीडी (बॅक डेट) हा ‘फंडा’ आत्मसात केला़ महसूल यंत्रणेतील अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना ‘मॅनेज’ केल्याशिवाय हा प्रकार कसा काय होऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यात महसूल विभागातील कुणाचाही हात नसेल, तर बॅकडेटमध्ये झालेले एनए बनावट स्वाक्षरी व शिक्क्याच्या आधारे झाले असल्याचेही बोलले जात आहे. महसूल विभाग धुतल्या तांडळासारखा स्वच्छ असेल, तर १९८८ नंतर झालेल्या एनएची फेर तपासणी करतील अन्यथा मूग गिळून चूप राहतील, असेही सामान्य नागरिक चर्चा करायला लागले आहे. वर्धा शहरात झालेल्या भुखंड घोटाळ्यात शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याची चर्चाही ऐरणीवर आहे. १९९५ च्या कृषक जमिनी अकृषक करण्याच्या कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी बिल्डर लॉबीने ‘बीडी’चा फंडा निवडला़ वर्धा तालुक्यात काही वर्षांत विकसित ले-आऊटही बॅक डेटमध्ये आहेत. यामुळे एकूण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी पी. शिवशंकर पुजारा यांनी अवैध ले-आऊट प्रकरणी नोटीस पाठविले. कार्यवाहीचा बडगा उगारला; पण कर्मचाऱ्यांनी लेखणीबंद आंदोलन करीत हे प्रयत्न धुळीस मिळविले. यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी, उपविभागीय महसूल अधिकारी यांच्याकडे कागदपत्रे सादर करण्यात आलीत; पण त्यावर कुठलीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. अद्यापही अवैध ले-आऊट प्रकरणामध्ये महसूल प्रशासन चिडीचूप आहे. जिल्ह्यात जवळपास सर्वच ले-आऊट बॅक डेटमध्ये मंजूर करून घेण्यात आल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. २००० नंतर खरेदी झालेल्या शेतांवरही १९८५ पूर्वीच अकृषक, टाऊन प्लानिंग मंजूर असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. हा संपूर्ण प्रकार महसूल प्रशासनातील ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार तसेच नगर रचनाकार विभागातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संगणमताशिवाय होणे शक्य नाही. असे असले तरी कार्यवाहीसाठी कुणीही धजावत नसल्याचेच दिसून येत आहे. महसूल विभागाच्या अखत्यारितील बाब असल्याने जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी चौकशीचे आदेश देत फसवणूक करणाऱ्यांवर कार्यवाही करणार काय, असा प्रश्न वर्धेतील जनतेला पडला आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी) जमिनीचे एनए बनावट? भुखंड घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेल्या सतीश नरहरशेट्टीवार याने कृषक जमिनीचे अकृषक जमिनीत रुपांतर करण्यासाठी बनावट शिक्के व त्यावेळेसच्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरीही बनावट केल्याचे तपासात उघड झाल्याचे सावंगी(मेघे) पोलिसांनी सांगितले. वर्धेतील बहुतांश ले-आऊटसाठी शेतजमिनीची खरेदी मागील १० ते १२ वर्षातील आहे. मात्र त्यांनी ती जमिनी अकृषक केल्याची नोंद त्याहीपूर्वीची आहे. हा चमत्कार कसा काय झाला, हा प्रश्न सहज पडतो. कृषक जमिनीला अकृषक करण्यासाठी एकतर महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्याने अधिकाराचा दुरुपयोग केला असेल. आणि दुरुपयोग केला नसेल, तर हे फेरफार बनावट शिक्के व स्वाक्षरीच्या आधारे झाले असल्याला वाव आहे. त्याचे ताजे उदाहरण पोलिसांनी तपासात उघड केलेल्या भुखंड घोटाळ्याच्या रुपाने पुढे आले आहे.