बाजार समितीच्या वीजतंत्रीची वीरूगिरी

बाजार समितीचे विजतंत्री अनंता साटोणे व दोन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनी विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी पाण्याच्या टाकीवर चढून विरूगिरीने ...

चर्चेतून मार्ग : विविध मागण्यांकरिता आंदोलनहिंगणघाट : बाजार समितीचे विजतंत्री अनंता साटोणे व दोन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनी विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी पाण्याच्या टाकीवर चढून विरूगिरीने प्रशासन व नागरिकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यासंदर्भात सायंकाळी पोलिसांनी पुढाकार घेत समिती पदाधिकारी व आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चा घडवून आणली; परंतु तोडगा निघाला नाही. यावर तोडगा काढण्याकरिता बुधवारी बाजार समिती कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी घनश्याम भुगांवकर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे ठरल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. शनिवारी सकाळी ८ वाजता विजतंत्री अनंता साटोणे, सेवानिवृत्त कर्मचारी शरद कदम, छत्रपती चौधरी यांनी टाकीवर चढून विरूगिरी आंदोलन केले. या आंदोलनाची सांगता सायंकाळी ६ वाजता पोलिसांच्या हस्तक्षेपाने झाली. यावेळी सहायक पोलीस उपनिरीक्षक विवेक लोणकर, मारोती उईके, शिपाई निरंजन वरभे, दिलीप आंबटकर, राजू तुळसकर, ऋषी घंगारे यांनी टाकीवर चढून आंदोलनकर्त्यांची समजूत घातली. त्यानंतर नायब तहसीलदार अरविंद हिंगे यांनी साटोणे व अन्य कर्मचाऱ्यांशी बोलत समिती कार्यालयात पदाधिकाऱ्यांची चर्चा घडवून आणली. चर्चेच्यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी वासुदेव सूर्यवंशी, नायब तहसीलदार हिंगे, बाजार समिती उपसभापती हरिष वडतकर, बाजार समिती सचिव तुळसीदास चांभारे, संचालक मधुसुदन हरणे, अशोक उपासे, सुरेश सातोकर, संजय कातरे उपस्थित होते. बरीच चर्चा होऊन सुद्धा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी घनश्याम भुगांवकर यांचे उपस्थितीत बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला आंदोलनकर्त्यांसह संबंधीत अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.(तालुका प्रतिनिधी)आंदोलकांच्या मागण्यानियमबाह्य निलंबन मागे घेणे, २००५ पासून पावच्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणे, २००९ पासून सहावे वेतन आयोग लागू करून थकबाकी देणे, निलंबन काळातील थकीत पगाराची पुर्तता, रोखलेली २०११ -१२ ची वार्षिक वेतनवाढ, बडतर्फ काळातील वेतन, तसेच बाजार समितीसाठी आणलेल्या साहित्याची रक्कम मिळणे या मागण्यांचा समावेश आहे. या संदर्भात गत अनेक वर्षांपासून निवेदन देवून, न्यायालयीन लढा देत व प्रशासनाने तोडगा काढून सुद्धा मागण्यांची पूर्तता नसण्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. समिती नियमानुसार काही मागण्या पूर्ण करून काहींची पूर्तता करण्याची प्रक्रीया सुरू असण्याचे समिती प्रशासनाचे म्हणणे आहे.