विविध प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांची लूट

सध्या विद्यार्थी व शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रांची गरज पडत आहे. यात कागदपत्रे व अन्य कामांत मोठी लूट केली जात आहे. प्

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : लाभासाठी वृद्धांनाही माराव्या लागतात चकरातळेगाव (श्या.पं.) : सध्या विद्यार्थी व शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रांची गरज पडत आहे. यात कागदपत्रे व अन्य कामांत मोठी लूट केली जात आहे. प्रशासनाने याकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. उत्पन्न, नॉन क्रिमीलेअर, जात, रहिवासी तसेच गॅप सर्टीफीकेट आदी प्रमाणपत्रांकरिता वेगवेगळी प्रकरणे तयार करावी लागतात. यासाठी प्रत्येक वेळी पोलीस पाटील, सरपंच, तलाठी यांच्याकडून जात तसेच रहिवासी दाखले घ्यावे लागतात. प्रत्येक दाखल्याच्या वेळी आर्थिक व्यवहार करावा लागत असून वेळही वाया जातो. यात होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. पोलीस पाटील, सरपंच, तलाठी यांचे दाखले प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असतात. तलाठी कार्यालयात पालक, पाल्यांची अधिक गर्दी दिसून येते. या ठिकाणीही दाखल्याचे ३० ते ४० रुपये घेतले जात असल्याची ओरड नागरिकांतून होत आहे. वास्तविक, हे दाखले नि:शुल्क देणे तलाठ्याचे काम आहे. हे सर्व दाखले घेऊन तहसील कार्यालयात अ‍ॅफेडेव्हीट करताना अर्जनवीस ९० ते १०० रुपये घेतो. सोबत १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचे ११० रुपये द्यावे लागतात. यानंतर सेतू केंद्रामध्ये प्रत्येक प्रकरणाचे ३० ते ४० रुपये लागतात. एका प्रमाणपत्राला पालकांना ३०० ते ४०० रुपये खर्च येतो. शिवाय तहसील कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी लागणारा खर्च वेगळाच! संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजना, राजीव गांधी आदी योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनेक कामासाठी तलाठी व तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. पैशाशिवाय कोणतेही काम होत नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.(वार्ताहर)