शेतकऱ्यांच्या डोईवर २९०० कोटींचे कर्ज

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वितरण केले जाते. मागील दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना उत्पादन न झाल्याने जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले.

७३० कोटींचे नवीन उद्दिष्ट : कर्जमाफीच्या अपेक्षेमुळे कर्ज वसुलीला ‘ब्रेक’ लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वितरण केले जाते. मागील दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना उत्पादन न झाल्याने जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले. सतत दोन वर्षे ही प्रक्रिया राबविली गेली आणि नव्याने कर्ज देण्यात आले. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या डोईवरील कर्जाचा भार वाढला आहे. जिल्ह्यातील ९६ हजार शेतकऱ्यांकडे ३१ मार्चपर्यंत बँकांचे २ हजार ९०० कोटी रुपये थकलेले आहेत. शासन कर्जमाफी देणार, या अपेक्षेत असलेला शेतकरी बँकांकडे नवीन कर्जासाठी फिरकत नसल्याने नवीन कर्ज वाटप अत्यल्पच आहे. मागील दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना सातत्याने उत्पादन घटीचा सामना करावा लागला. २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात कर्ज फेडणे अशक्य झाले होते. जिल्ह्याची पैसेवारीही ५० टक्केपेक्षा कमी आली होती. यामुळे कर्ज पुनर्गठणासह अन्य उपाययोजना शासनाकडून करण्यात आल्या होत्या. सतत दोन वर्षे पैसेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी आल्याने आणि जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आल्याने कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. खरीप हंगामात जिल्ह्यातील साधारण ९६ हजार शेतकरी पीक कर्जाची उचल करतात. मागील वर्षी ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते. त्यापूर्वीही ६८० कोटीच्या घरात कर्जवाटप झाले होते. यंदा ७३० कोटी पीककर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट आहे. शिवाय यंदा शेतकऱ्यांना उत्पादनही बऱ्यापैकी झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा बँकांच्या सवलतीचा लाभ मिळणार नसल्याचेच चित्र आहे. शासनाच्या आदेशानुसार बँका नवीन पीककर्ज वाटप करण्यास तयार आहे; पण बँकांचे नियम पाळावेच लागणार आहेत. यामुळे शेतकरीही बँकांकडे कर्जासाठी फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. वर्धा जिल्ह्यात आजपर्यंत केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांनी नव्याने कर्जाची उचल केल्याची माहिती आहे. या शेतकऱ्यांनी जुने कर्ज आणि पुनर्गठणातील हप्ते अदा केलेत; पण बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे. यामुळे कुणीही जुने कर्ज फेडणे वा पुनर्गठणातील हप्ते भरण्याच्या मानसिकतेत नाही. खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला असून मान्सून लवकर येणार असल्याचे संकेत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना पैशाची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे; पण शासनाकडून कर्जमार्फीबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने शेतकरी पिचला जात आहे. निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करीत कर्जमाफी देण्याची मागणी जोर धरत आहे; पण शासन या मागणीला बगल देत असल्याचेच दिसते. परिणामी, बँकांचीच थकबाकी वाढत असल्याचे दिसते. थकित कर्ज, नवीन कर्ज वाटप आणि कर्जमाफीचे धोरण यातील कोंडी सोडविणे गरजेचे झाले आहे. दोन लाख भरल्यावर एक लाखाचे कर्ज शेतकऱ्यांच्या २०१५ आणि २०१६ या दोन वर्षांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले. मागील वर्षी नव्याने कर्जही देण्यात आले. शेतकऱ्याने गतवर्षी एक लाखाचे कर्ज घेतले असेल आणि दोन वर्षांतील प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले असेल तर शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेताना तब्बल दोन लाख रुपये बँकेत भरावे लागणार आहेत. यात मागील वर्षीचे एक लाख रुपयांचे कर्ज आणि दोन पुनर्गठणातील प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे हप्त्यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाख बँकेत भरून एक लाखाचे कर्ज मिळणार असेल तर शेतकरी बँकेकडे फिरकणार काय, हा प्रश्नच आहे. सर्वाधिक कर्ज बँक आॅफ इंडियाचे भारतीय स्टेट बँक आणि बँक आॅफ इंडिया या दोन बँकांतून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप केले जाते. मागील वर्षी पुनर्गठण आणि कर्ज वाटपाची प्रक्रिया याच दोन बँकांनी गतीने राबविली होती. यामुळे थकित कर्जामध्येही सर्वाधिक वाटा बँक आॅफ इंडियाचाच असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आता यंदा शेतकऱ्यांकडून वसुली ठप्प असल्याने बँकांचा पैसा अडणार आहे. शेतकऱ्यांना शासनाकडून कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. यामुळे शेतकरी जुने कर्जही भरत नाहीत आणि नवीन कर्जासाठी अर्जही करताना दिसत नाही. केवळ ३० टक्के कर्जवाटप झाले आहे. कर्जमाफीचे कुठलेही संकेत शासनाकडून देण्यात आलेले नाहीत. - वामन कोहाड, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, वर्धा.