अशैक्षणिक कामातून मुक्त करा, वर्गखोलीतील फोटोचा निर्णय रद्द करा; शिक्षणमंत्र्यांना साकडे

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली चर्चा

वर्धा : अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना मुक्त करावे, वर्गखोलीत शिक्षकांचा फोटो लावण्याचा निर्णय रद्द करावा, राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागा भराव्यात, शिक्षण सेवकांचे मानधन, जुनी पेन्शन योजना, संगणक अर्हता मुदतवाढ आदींसह अन्य प्रलंबित मागण्यांकरिता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी चर्चा केली. याबाबत गांभीर्याने विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले, अशी माहिती शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी दिली.

समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची सावंतवाडी येथे भेट घेतली. अशैक्षणिक कामांचा गुणवत्ता संवर्धनावर होणारा प्रतिकूल परिणाम, शिक्षकांच्या रिक्त जागा, शिक्षकांचे फोटो वर्गखोलीत लावण्याचा उपक्रम, शिक्षण सेवकांचे मानधन, जुनी पेन्शन, संगणक अर्हता मुदतवाढ, वस्तीशाळा शिक्षकांच्या सेवा जोडणे, शाळांतील मूलभूत सुविधा, मोफत गणवेश योजना, पाठ्यपुस्तक वितरण, विषय पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, वेतन त्रुटी आदी मागण्या सोडवण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याबाबत शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा केली. ८ सप्टेंबर रोजी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत प्रदीर्घ काळ प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने विचारविनिमय करून सोडवणुकीची कार्यवाही करण्यात येईल. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात लवकरच भरीव वाढ केली जाईल, रिक्त पदे भरण्याबाबत शिघ्रतेने कार्यवाही होईल, असे आश्वासन ना. केसरकर यांनी दिले.

यावेळी समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर, नामदेव जांभवडेकर, विजय पंडित, नारायण नाईक, नंदकुमार राणे, सचिन मदने, प्रकाश काजवे, प्रकाश परवडे, निकिता ठाकूर, टोनी म्हापसेकर, नीलेश ठाकूर, सीताराम लांबर, समीर जाधव, प्रकाश आव्हाड, तुषार आरोसकर, प्रवीण शेर्लेकर, हंसा गवस व अन्य पदाधिकरी उपस्थित होते.

राजापूर-जामनेरचा प्रकार चुकीचाच

बीएलओच्या कामासंबंधाने कायदेशीर मत घेऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्याचे राजापूर (रत्नागिरी) आणि जामनेर (जळगाव) येथे घडलेले प्रकार चुकीचे आहेत. भविष्यात असे कोणतेही काम शिक्षकांना देऊ नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही त्वरित केली जाईल, असेही ना. केसरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.