चार महिन्यांत ३५ शेतकऱ्यांनी कवटाळले मृत्यूला

कर्जमाफीवरून सरकारचे सुरू असलेले घुमजाव आणि शेतमालाला मिळणारा अल्प भाव यासारख्या सुल्तानी संकटांचा सामना करून

१५ प्रकरणेच ठरली पात्र : कर्जाला कंटाळून आत्महत्या श्रेया केने। लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : कर्जमाफीवरून सरकारचे सुरू असलेले घुमजाव आणि शेतमालाला मिळणारा अल्प भाव यासारख्या सुल्तानी संकटांचा सामना करून शेतकरी त्रस्त झाला आहे. एकीकडे कर्जाचा डोंगर वाढत असताना शेतकऱ्याचा माल खरेदी करण्याकडे शासनाने पाठ फिरविली आहे. याच विवंचनेत चार महिन्यांत जिल्ह्यातील तब्बल ३५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांतच ३५ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली असून यातील १५ प्रकरणेच शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. १० शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली असून उर्वरित प्रकरणे चौकशीकरिता प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. शासनाचे शेतकरी विरोधी धोरण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप सर्वस्तरातून होत आहे. यंदा तुरीचे भरघोस उत्पन्न झाले; पण शासकीय नाट्यमयरित्या सुरू असलेली तूर खरेदी मधेच बंद करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना तूर विकावी लागत आहे. कवडीमोल भावात तूर विकताना उत्पादन खर्चही निघेल ही नाही, याची हमी नाही. शासनाने शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करावी, अशी मागणी होत असली तरी अद्याप शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. यावर्षी जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी तुरीचा पेरा वाढविला. त्यानुसार उत्पन्न झाले; पण शेतकऱ्यांची तूर बाजारात येताच तुरीचे भाव पडले. तुरीला चांगले भाव मिळेल या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी तूर घरीच भरून ठेवली. थकित कर्जाची रक्कम भरून पुढील हंगामासाठी नव्याने कर्ज घेता येईल, या बेताल बळीराजा होता; पण शासनाने मधेच तूर खरेदी बंद करून आशेवर पाणी फेरले. सोयाबीनने दगा दिल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांची मदार तुरीवर होती. अस्मानी संकटाचा सामना केल्यावर तूर खरेदी बंद केल्याने तथा कर्जमाफीला बगल दिल्याने शेतकऱ्यांना संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. कपाशीतून जेमतेम खर्च निघाला, तुरी अत्यल्प भावात व्यापाऱ्यांना विकावे लागत असल्याने कर्ज कसे फेडावे, हा प्रश्न कायम आहे. यंदा सावकाराचे वाढेल कर्ज मागील दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले. त्यामुळे नवीन कर्ज घेण्यासाठी जुन्या कर्जाची व्याजासह परतफेड तसेच पुनर्गठणातील हप्ते भरावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, अशी आशा होती. उत्तरप्रदेश सरकारने हा निर्णय जाहीर केला; पण महाराष्ट्रात कर्जमाफीला बगल दिली जात आहे. बॅँकेकडून शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देताना अनेक अडचणी आहेत. यामुळे यंदा शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जावे लागणार असल्याचेच चित्र आहे. शेतकऱ्यांकरिता अनेक योजना राबवित असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्या शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यास समर्थ ठरलेल्या नाही. यामुळे कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे.