ग्रामसेवकांच्या गैरहजेरीचा उमेदवारांनाही बसतोय फटका

केंद्र व राज्य निवडणूक आयोगाने लोकशाही बळकट व्हावीे, निवडणुका निष्कलंक पार पडाव्या यासाठी विविध उपाययोजना केल्यात़ याचाच एक भाग म्हणजे ‘आदर्श आचार संहिता’ होय़

प्रशांत हेलोंडे वर्धाकेंद्र व राज्य निवडणूक आयोगाने लोकशाही बळकट व्हावीे, निवडणुका निष्कलंक पार पडाव्या यासाठी विविध उपाययोजना केल्यात़ याचाच एक भाग म्हणजे ‘आदर्श आचार संहिता’ होय़ निवडणुकीत चालणारे अनेक गैरप्रकार या संकल्पनेमुळे बंद झालेत़ असे असले तरी उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि पदाधिकारी, कार्यकर्तेही यातून पळवाटा काढत कायद्याबाहेर जातातच़ यावर अधिक लगाम कसण्याकरिता निवडणूक काळात परवानगीचे बंधन घालण्यात आले आहे़ याचा फायदा गैरप्रकार टाळण्याकरिता झाला; पण काही भागात उमेदवारांना याचा फटकाही बसत आहे़ हा प्रकार ग्रामीण भागात अधिक प्रकर्षाने जाणवतो़१५ आॅक्टोबर रोजी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी बुधवारी उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली़ यावेळी झालेल्या चिन्हवाटपानंतर खऱ्या प्रचाराला प्रारंभ झाला़ जिल्ह्यातील चारही मतदार संघामध्ये खऱ्या अर्थाने प्रचार यंत्रणा कामी लागली असून भोंगे वाजू लागले आहेत़ या घरी, त्या घरी फिरून कार्यकर्ते आपापल्या उमेदवारांचा प्रचार करीत आहेत़ प्रचार सभा, संमेलने, मेळाव्यांना प्रारंभ झाला आहे़ पत्रके वाटणे, बॅनर लावणे, पोस्टर लावणे आदी प्रकारातून प्रचार करण्यासही मोठ्या प्रमाणात सुरूवात झाली आहे़ हा प्रकार शहरात दिसून येत असला तरी ग्रामीण भागात याचे प्रमाण कमी झाल्याचे तुर्तास दिसून येत आहे़ शहरांमध्ये नगर पालिका, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय यांच्यावर परवानगी देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे़ शहरांमध्ये पालिका तसेच अन्य कार्यालयांमध्ये कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित राहत असल्याने सहज परवानगीही मिळत आहे; पण ग्रामीण भागात असे होताना दिसत नाही़ ग्रामीण भागात प्रचार साहित्यासाठी ग्रामसेवकांमार्फत परवानगी काढावी लागते़ यासाठी तत्सम अर्ज ग्रामसेवकांकडे सादर करावा लागतो़ यानंतर ते परवानगी देतात़ यासाठी संबंधित ग्रामसेवक उमेदवार वा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मिळणे आवश्यक आहे़ गत कित्येक वर्षांपासून जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांची अनेक पदे रिक्त आहेत़ यामुळे अनेक गावांचा कारभार कार्यभारावरच चालविला जातो़ जिल्ह्यातील बहुतांश गावांचा कारभार कार्यभारावरच आहे़ एका ग्रामसेवकाकडे किमान तीन ते चार गावांचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे़ इतकेच नव्हे तर २० ते ४० किमी अंतरावरील गावे ग्रामसेवकाकडे सोपविण्यात आली आहेत़ यामुळे ग्रामसेवकाला आपल्या गावाचा कारभारही धड पाहता येत नाही आणि कार्यभार असलेल्या गावाकडेही लक्ष देता येत नाही़ या प्रकारामुळे गावांचा विकासही खोळंबल्याचे चित्र आहे़ आता निवडणूक असल्याने याचा फटका उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनाही बसत असल्याचे दिसते़ चारही मतदार संघामध्ये निवडणुकीच्या प्रचार तोफा गरजू लागल्या आहेत़ यात गावांमध्ये प्रचार करण्याकरिता ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक यांच्या परवानगीची गरज उमेदवारांना पडते़ यासाठी तत्सम अर्जही केला जातो; पण ग्रामसेवकच उपलब्ध राहत नाही़ यामुळे उमेदवारांना परवानगी प्राप्त करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसते़ ग्रामसेवकांनी तीन ते चार गावांचा कार्यभार असल्याने प्रत्येक गावात दिवस ठरविले आहेत़ त्याच दिवसावर ग्रामसेवक त्या गावात जातात़ त्या दिवशी मुख्यालयाचे बोलवणे आल्यास सदर गावात पूढील आठवड्यात पोहोचतात़ यामुळे ग्रामस्थांना आपल्या कामांसाठी ताटकळावे लागते़ हा प्रकार आता उमेदवार, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसोबतही घडत असल्याचे दिसून येत आहे़ परवानगीसाठी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व कधीकाळी उमेदवारांनाही चकरा माराव्या लागत असल्याचे चित्र आहे़निवडणूक प्रचारासाठी अत्यल्प कालावधी असल्याने उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू आहेत़ या धावपळीत परवानगीच घ्यायची राहिल्याने अनेकांची गोची होत असल्याचे दिसते़ असे असले तरी उमेदवारांना परवानगी घेऊनच प्रचार करावा लागणार आहे़ अन्यथा आचार संहिता भंग केल्याबाबतचा गुन्हा दाखल होईल, हे निश्चित!