वर्धा पालिकेत अपंग कर्मचाऱ्यांची अवहेलना

शासनाचा निर्णय असताना नगर परिषदेच्यावतीने कार्यरत असलेल्या अपंग कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्यावतीने अद्याप अर्थसहाय्य दिले गेले नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

वर्धा : शासनाचा निर्णय असताना नगर परिषदेच्यावतीने कार्यरत असलेल्या अपंग कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्यावतीने अद्याप अर्थसहाय्य दिले गेले नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे येथील अपंग कर्मचारी अधिकारी संघटनेच्या वतीने वर्धा पालिकेत कार्यरत अपंग कर्मचाऱ्यांना स्कुटर विथ अ‍ॅडप्शन तत्काळ उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान संघटनेची मागणी लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.
महाराष्ट्र शासनाच्या ८ फेब्रुवारी २०१३ व २८ फेब्रुवारी २०१३ च्या निर्णयानुसार तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग निर्णय क्र. अपंग २०१२/प्र.क्र.३२/अ.क्र.२ १६ मे २०१३ नुसार अपंग कर्मचाऱ्यांना वाहने तसेच सहाय्यक तंत्रज्ञान खरेदीसाठी कमाल ५० हजार रुपये नापरतावा व १५ हजार रुपये परतावा असे एकूण ६५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य वेतन व भत्ते या लेखाशिर्षातून उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. बऱ्याचशा विभागांनी त्यांच्या अधिनस्थ असलेल्या अपंग कर्मचाऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे; परंतु अजूनही काही विभाग अपंग कर्मचाऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्याबाबत उदासीन आहे. यामुळे बरेच अपंग कर्मचारी शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेपासून वंचित आहेत.
यामुळे महाराष्ट्र राज्य अपंग, कर्मचारी अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय गाढवे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने मुख्याधिकारी विजय खोराटे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले व चर्चा केली. मुख्याधिकाऱ्यांनी अपंग कर्मचाऱ्यांना तत्काळ गाड्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात धनंजय खडसे, सुधाकर सराटे, लक्ष्मीकांत तिवारी, दुधबडे, मो. अवेस मो. शकील व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
अपंग कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत उदासीन धोरण अवलंबिणाऱ्या अधिकारी व विभागांच्या विरोधात आंदोलन पुकारण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. अपंग कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सहिष्णू व सहकार्याचे धोरण असणाऱ्या अधिकारी व विभाग यांच्याशी समोपचाराने चर्चा करून प्रश्न निकाली काढण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला.(प्रतिनिधी)