आम्ही पूर्णपणे आशादायी, योग्य निर्णय येईल; राज्यसत्तासंघर्षाचा निकालावर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया

राज्यसत्तासंघर्षाच्या निकालावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नेमका निकाल कधी लागणार आहे, याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. १६ मार्च रोजी शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट यांच्यातील वादावर सुनावणी पूर्ण झाली. शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र ठरणार की अपात्र? याभोवती हे सगळं प्रकरण उभं राहिलं असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्या किंवा परवा म्हणजेच ११ मे किंवा १२ मे रोजी निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली, ते पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ होतं. त्यापैकी एक न्या. एम आर शाह हे १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत.  त्यामुळे निकाल यायचा असेल तर त्याच्याआधीच येणार हे स्पष्ट आहे. न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीचा शेवटचा दिवस हा समारंभाचा असतो. अगदी त्याच दिवशी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता तशी कमी असते. १३ आणि १४ मे रोजी शनिवार आहे. त्यामुळे उद्या ११ मे किंवा परवा १२ मे रोजी निकाल येण्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. याचदरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्यसत्तासंघर्षाचा निकाल सोमवारपर्यंत न आल्यास...; अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देण्याआधीच काही जणांनी निर्णय काय येणार, हे जाहीर करुन टाकले. पुढे काय होणार, यावरही भाष्य केलं. त्यावर सरकार देखील तयार करुन टाकलं, असा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना लगावला. तसेच सर्वोच्च न्यायालय हे खूप मोठं न्यायालय आहे. शांतपणे निर्णयाची वाट बघावी. आम्ही पूर्णपणे आशादायी आहोत. काहीही होणार नाही. आम्ही सर्व कायदेशीर केलंय. त्यामुळे योग्य निर्णय येईल अशी आमची अपेक्षा आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्धा येथे माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले. 

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधिमंडळाच्या कामकाजात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात नाही तर विधानसभेतच होणार, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केला आहे. १६ आमदार अपात्रतेचा विषय, त्यानंतर आणखी काही आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सध्या विधिमंडळापुढे आहे. त्याबाबत सर्वांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. काहींनी मुदत वाढवून मागितली आहे. विधानसभेचे जे नियम आहेत, त्यानुसार कारवाई होईल, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.