अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित

अंगणवाडी कर्मचारी युनियनच्या एक महिन्याच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर अंगणवाडी सेविकेचा मानधनात राज्यशासनाने ९५० रुपये मदतनिस व ...

 वर्धा : अंगणवाडी कर्मचारी युनियनच्या एक महिन्याच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर अंगणवाडी सेविकेचा मानधनात राज्यशासनाने ९५० रुपये मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविकेच्या मानधनात ५५० रुपयांची वाढ करण्याचा आदेश दिले. परंतु ही वाढ नगन्य असून त्यात आणखी वाढ करण्याची मागणी होत आहे. तसेच अनेक समस्या प्रलंबित असून त्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. १ एप्रिल २०१४ पासून अंगणवाडी सेविका व मदतनिस यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आलेली आहे. परंतु हे वाढीव मानधनही अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांसाठी अत्यंत तुटपुंजे आहे. महागाईच्या काळात इतक्या कमी मानधनावर कुटुंब चालविणे सोपे नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविकांना दरमहा दहा हजार रुपये व मदतनिसला सात हजार पाचशे रुपये मानधन मिळण्यासाठी जून महिन्यात पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा कामगार नेते प्रा. राजू गोरडे, किशोर चिमुरकर, हसीना गोरडे, विजया पावडे, मैना उईके, वंदना कोलनकर, सुजाता शंभरकर, शबाना शेख, माला भगत, वंदना बाचले, रेखा पाटील, वंदना झाडे, रेखा कोठेकर, सुनिता भगत, रत्नमाला साखरकर, आशा गळहाट, यमुना नगराळे, छाया ढोक, विमल कौरती, शोभा तिवारी, नाहीदा शेख, आशा लवणकर, ज्योती कुळकर्णी यांच्यासह अन्य पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे. जिल्ह्यात जवळपास १९ अंगणवाडीसेविका व मदतनीस सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. पेंशनचा आदेश, आरोग्य सुविधा व उन्हाळ्याच्या रजेचा आदेश अजूनही महाराष्ट्र शासनाने काढलेला नाही. जिल्ह्यात ६ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी पर्यंत सलग आंदोलन पार पडले. तरीही राज्य शासनाने अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या, वेदना व भावना समजून घेल्या नाहीत. महिलाना सक्षम करणार, त्यांना न्याय देणार अशा घोषणा देण्याचे व खोटा प्रचार करण्याचे काम पुढारी करतात. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कुशल कामगार आहेत. तरीही त्यांना महिलांच्या सक्षमीकरण करण्याच्या गप्पा मारणारे महाराष्ट्र सरकार किमान वेतनाप्रमाणे मानधन दरमहा देत नाही. मिटिंग भत्ता व प्रवास भत्त्याची बिले दोन वर्ष लोटतात तरीही दिल्या जात नाही. त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी कापल्या जात नाही. कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. एल.आय.सी. हप्ते त्यांच्या मानधनातून कापल्या जात नाही. लहान मुलांना अत्यंत निकृष्ट आहाराचा पुरवठा केला जातो. किशोरी मुलींना सकस, चांगल्या आहाराचा पुरवठा केल्या जात नाही. राज्य सरकारने महिला बालकल्याण विभाग वाळीत टाकला आहे, असा आरोप कामगार नेते राजू गोरडे यांनी केला आहे. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची मागणीही करण्यात येत आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)