शेडनेट व पॉलिहाऊस ठरली कर्जबाजारी करणारी योजना

विदर्भातील शेतकऱ्यांना भरघोस उत्पादन घेण्याकरिता शेडनेट व पॉलिहाऊस देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. याकरिता

वर्धा : विदर्भातील शेतकऱ्यांना भरघोस उत्पादन घेण्याकरिता शेडनेट व पॉलिहाऊस देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. याकरिता कृषी विभागामार्फत विविध योजना अंमलात आणून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले; मात्र हे शेडनेट व पॉलिहाऊस विदर्भातील शेतकऱ्यांना आत्महत्यांपासून परावृत्त करण्याऐवजी ही योजना त्यांना कर्जबारी करण्याचे एक माध्यम ठरले, असा आरोप किसान अधिकार अभियानच्या अधिकरात तयार झालेल्या शेडनेट पॉलिहाऊस शेती उत्पादक आंदोलन समितीने सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
शासनाच्या योजनेने कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती जाहीर करावी या मागणीकरिता आज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, सहकारमंत्री व जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रात उदयास आलेल्या या योजनेने विदर्भातील शेतकऱ्यांना लुबाडल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून हायटेक शेती करावी असे म्हणत २००९-१० पासून शेडनेट पॉलिहाऊस ही योजना अंमलात आणली. याकरिता शेतकऱ्यांना पुणे विभागात तळेगाव (दाभाडे) येथे प्रशिक्षण देत राष्ट्रीयकृत बॅँकांच्या मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रारंभी शेतकऱ्यांना मोठ्या कमाईचे स्वप्न दाखविण्यात येत होता. या योजनेत शासनाच्या कृषी विभागामार्फत युवा शेतकऱ्यांना गत पाच-सहा वर्षात या योजनेकडे आकर्षित करण्यात आले. प्रारंभी दिखाव्याने भुरळून गेलेल्या युवा शेतकऱ्यांना आता ही योजना आपल्याकरिता फसवी ठरत असल्याचे दिसत आहे.
योजनेकरिता बॅँकेतून घेतलेल्या कर्जावरील भक्कम व्याजदर, बाजारातील पडले भाव, विम्याची अनिश्चितता, विदर्भातील उत्पादनात विषम तापमान, वारा-वादळांचा प्रकोप, बियाणे- औषधींच्या अनिर्बंध किमती, शासनाच्या वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शनाची कमतरता, फुलं, फळं व भाज्या टिकविण्याची वातानुकूलित व्यवस्था जिल्ह्यात कुठेही नाही. शेडनेट पॉलिहाऊस शेती उत्पादक शेतकरी या समस्यांमुळे चार-पाच वर्षात त्रस्त झाले. प्रशासनातील कृषी विभाग, विमा कंपनी, बॅँक त्यांना कुठलीही मदत करायला तयार नाही. जवळपास सर्वच शेडनेट, पॉलिहाऊस शेती उत्पादक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आहेत.
यावेळी किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांच्यासह समितीचे उपाध्यक्ष गोपाळ वंगळ, उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष अजिंक्य घवघवे, सचिव अजय डेकाटे, सहसचिव सचिन शेंडे, विठ्ठल वानोडे, विनायक गाकरे, राजेश थोरात, मनीष झोटिंग व कोषाध्यक्ष बादल बुचे यांच्यासह समिती सदस्य मंगेश सावरकर, संजय ठाकरे, पद्माकर पाठे, अविनाश काहाते, विक्रांत बिजवार, अविनाश राऊत, त्र्यंबकराव माहुरे, लता अवचट यांचा सहभाग होता.(प्रतिनिधी)

अन्यायाविरोधात
लढ्याकरिता समिती
४जिल्ह्यातील या शेडनेट पॉलिहाऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर झालेल्या व होत असलेल्या अन्यायातून सुटका करण्यासाठी शासन, प्रशासन व न्याय व्यवस्थेकडून न्यायाची प्राप्ती करण्यासाठी संघर्षाची गरज आहे. याकरिता किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांच्या नेतृत्त्वात किसान अधिकार अभियान अंतर्गत ‘शेडनेट पॉलिहाऊस शेती उत्पादक आंदोलन समिती’ स्थापन केली केली आहे.