आयुक्तांच्या परवानगीविनाच दलित वस्तीची कामे

ग्रामीण भागात असलेल्या दलित वस्तीतील रहिवाशांना नागरी सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने कामे

९ कोटींचा खर्च : पूर्ण व अपूर्ण कामाचा अहवाल नाही रूपेश खैरी। लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : ग्रामीण भागात असलेल्या दलित वस्तीतील रहिवाशांना नागरी सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने कामे करण्याकरिता एकूण ९ कोटी २९ लाख ९० हजार ७०० रुपयांची तरतुद करण्यात आली. यातून आठही पंचायत समितीला प्रत्येकी १ लाख ३ हजार ३२ हजार ३०० रुपये देण्यात आली. या रकमेतून कामे करण्यात आली; मात्र ही कामे करताना समाजकल्याणच्या प्रादेशिक आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असताना तसे झाले नाही. यामुळे झालेली कामे अवैध ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे या कामांत झालेल्या ५ कोटी ९३ लाख ४० हजार ९९० रुपयांचा खर्चच अमान्य करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांपैकी दलित वस्ती विकास ही योजना आहे. या योजनेकरिता शासनाकडून भरघोस अनुदान मिळते. शिवाय जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्यामाध्यमातूनही यात रक्कम दिल्या जाते. या रकमेतून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असलेल्या दलित वस्तींचा विकास साधण्यात येतो. वर्धेतही याच योजनेतून अनेक कामे करण्यात आली. मात्र ही कामे करताना नियमांना बगल देण्यात आल्याने या कामांत मोठ्या प्रमाणात गौडबंगाल होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेकडून या योजनेत एकूण २९६ कामे करण्यात आल्याचे नमूद आहे. मात्र ही कामे करताना समाजकल्याण उपायुक्तांची रितसर परवानगी घेणे आवश्यक असताना तसे झाले नाही. शिवाय या कामांपैकी किती कामे झाली आणि आजच्या घडीला किती कामे अपूर्ण आहेत, याची कुठलीही नोंद नसल्याचे दिसून आले आहे. या योजनेत मंजूर झालेल्या कामांपैकी सात कामे रद्द करण्यात आली आहेत. यात सन २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४ या कालावधीतील कामांचा समावेश आहे. रद्द झालेल्या या कामांवरील खर्चाची जबाबदारी निश्चित होणे अपेक्षित होते. ही कामे रद्द होवून मोठा कालावधी झाला तरी त्यांवर होणाऱ्या खर्चाची निश्चिती अद्यापही समाजकल्याण विभागाच्यावतीने करण्यात आली नाही. शिवाय कामांकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेच्या उपयोगितेचे प्रमाणपत्रही सादर करण्यात आले नाही. यातही विशेष बाब म्हणजे मंजूर झालेल्या कामांची देयके अदा करण्यात आली; मात्र त्यावर समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे. यामुळे या कामांत मोठ्या प्रमाणात घोळाची शक्यता आहे. यामुळे लेखापरीक्षण अहवालानुसार या कामांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. रोख पुस्तिकेत खर्च मात्र सादर दलित वस्तीच्या कामांवर झालेल्या खर्चाची नोंद रोखपुस्तिकेवर झाली आहे. ही नोंद करताना समाजकल्याण विभागाच्यावतीने चौकशी करणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. यामुळे या कामांत विभागातील काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता नाकरता येत नाही. कार्यालयात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानेच हा प्रकार झाला अथवा यात कुण्या पदाधिकाऱ्याचा हात आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे झाले आहे.