कामचुकार सरकारी अधिकाऱ्यांची तक्रार करणे झाले सोपे; कार्यालयात नागरिकासाठी कुलूपबंद अभिप्राय पेटी ठेवणे बंधनकारक

शासकीय कार्यालयात दिसणार कुलूपबंद पेटी : जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये धडकले आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कआर्वी : प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, लोककल्याणकारी व उत्तरदायित्व करण्याच्या दृष्टीने नागरिक अभिप्राय यंत्रणा प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्वच विभागात धडकले आहेत. अर्थातच अभिप्राय पेटीच्या निर्णयामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात कामासाठी आलेल्या अभ्यागतांना सन्मानाची वागणूक देण्यासह चोख कर्तव्य बजावे लागणार आहेत. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नागरिकासाठी कुलूपबंद अभिप्राय पेटी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कार्यालयास भेट देणारे नागरिक तसेच अधिकारी-कर्मचारी, कार्यालयीन स्वच्छता, सेवा देण्याची पद्धत, वर्तणूक, कामकाजातील सुलभता किंवा विलंब याबाबत १ ते ५ गुणांमध्ये तसेच मुक्त स्वरूपात आपले अनुभव मांडू शकतील, यासाठी शासनाने विहित नमुन्यातील अभिप्राय प्रारूप उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, तसेच अभिप्राय पेटी दरमहा ५ तारखेला कार्यालय प्रमुखांच्या उपस्थितीत उघडण्यात येणार असून प्राप्त झालेल्या सूचनांचे संकलन व परीक्षण योग्यरीत्या केले जाईल.

कार्यालयाच्या स्तरावर तात्काळ अमलात आणता येणाऱ्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, तर धोरणात्मक बदल असलेले, आवश्यक असलेले अभिप्राय वरिष्ठ स्तरावर पाठविले जातील. या उपक्रमामुळे शासकीय कामकाजात गतिमानता व पारदर्शकता वाढून शासन व नागरिकांमधील विश्वास दृढ होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे. शासकीय कार्यालयास भेट देणाऱ्या अभ्यागतांना अभिप्रायासाठी फार्म ठेवण्याबाबत सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सूचना दिल्या आहेत.

नागरिक असा नोंदवू शकतात, आपला अभिप्राय

कार्यालयास भेट देणाऱ्या अभ्यागताबरोबरच त्या कार्यालयाच्या आस्थापनेतील अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा शासन अधिकाअधिक लोकाभिमुख कसे होऊ शकेल, तसेच विकासात्मक व प्रशासकीय दृष्टीने शासकीय योजनामध्ये कोणते बदल काळानुरूप आवश्यक आहेत, याबाबत आपले अभिप्राय या यंत्रणेद्वारे देऊ शकतील.

कर्मचाऱ्यांनमध्ये वाढणार धाकधूक

शासनाने अभिप्राय पेटी बसविण्याचे आदेश काढल्याने कामचुकार व जनतेची कामे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धाकधूक वाढली आहे. एकंदरीत आता कर्मचाऱ्यांना प्रशासनात चोख व अधिक कार्यक्षम राहावे लागणार आहेत, हेही आता तेवढेच खरे ठरणार आहे.

"शासनाच्या प्रत्येक योजना जनतेच्या हितासाठी असतात. त्या जनतेपर्यंत पोहोचविणे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे प्रशासकीय कर्तव्य असते. शासन व प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये सुवर्णमध्य साधण्यासाठी अभिप्राय पेटीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रसरकारने जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी एक हक्काचे व्यासपीठ निर्माण करून दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचारीसुद्धा जनतेच्या कामाला प्राधान्य देतील."- मिलिंद सालोटकर, सचिव, मुख्याध्यापक संघ, वर्धा.

"अनेक कार्यालयांमध्ये सूचना पेटी किंवा तक्रार पेटी ठेवण्याची पद्धत पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत. तथापि या व्यवस्थेचे स्वरूप तक्रारीपुरते मर्यादित आहे. सदरहू व्यवस्थेचा प्रशासकीय सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून, पुनरीक्षण, पुनवरालोकन कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत सुधारणेच्या दृष्टीने योग्य तो उपयोग होत नाही, असे शासनाला दिसून आले! शासन व प्रशासनात योग्य ताळमेळ आणि गतिमानता येण्यासाठी, अभिप्राय पेटीचा निर्णय शासनाने घेतल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करतो."- अविनाश टाके, सामाजिक कार्यकर्ते.