तीन दशकानंतरही पुलगाव तालुका नाहीच

राजकीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या पुलगाव शहराला तालुक्याचा दर्जा द्या, येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करा, ही मागणी तीन दशकापासून शहरवासी करीत आहे़ शासन काही जिल्ह्याचे विभाजन

प्रभाकर शहाकार - पुलगाव
राजकीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या पुलगाव शहराला तालुक्याचा दर्जा द्या, येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करा, ही मागणी तीन दशकापासून शहरवासी करीत आहे़ शासन काही जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन जिल्हे व काही तहसील निर्माण करीत आहे़ मग शासनाच्या लेखी आश्वासनानंतरही पुलगाव शहराला तालुक्याचा दर्जा देण्यास शासन टाळटाळ करीत आहे. तीन दशकानंतरही पुलगाव तहसीलचा प्रश्न टांगणीवरच असल्यामुळे शहरवासी शासनकर्त्यांविरूद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे़
१९७८ पासून पुलगाव शहराला तालुक्याचा दर्जा द्या, अशी जनतेची एकमुखी मागणी आहे. पण तीन दशकापासून शासन शहरवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे़ मध्य रेल्वेच्या मुंबई हावडा रेल्वे मार्गावर वसलेल्या या शहरातून नागपूर-मुंबई द्रुतगती आणि हैदराबाद-भोपाल मार्ग जातात़ शहरालगतच बारमाही वाहणारी वर्धा नदी आहे़ आठ कनिष्ठ महाविद्यालये, १० माध्यमिक शाळा, बी़पी़एड़, फॉर्मसी, डी़एड़, बी़एड़ आठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन, सात बँका, उपकोषागार, न्यायालय, नायब तहसीलदार कार्यालय, ग्रामीण रूग्णालय, नगर परिषद, परिवहन आगार, जयभारत टेक्सटाईल हा वस्त्रोद्योग, खत कारखाना, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, केंद्रीय दारूगोळा भांडार, शासकीय धान्य गोदाम, नाचणगाव व गुंजखेडा ही शहरवजा गावे यासह सर्व बाबतीत सुविधाजनक असतानाही या शहरात औद्योगिक वसाहत व तहसीलचा दर्जा देण्यास शासन टाळाटाळ करीत आहे़
याबाबत वारंवार मागणी होत असल्यामुळे राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी पत्र क्ऱ ४८८८/१९२९/ प्रक़्ऱ२०७/म-१० ५ डिसेंबर १९८८ रोजी पाठविले. या पत्रानुसार शहर काँग्रेसला पुलगावला तहसीलचा दर्जा देण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने या मागणीचा विचार पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील तालुक्याची पुनर्रचना करताना अवश्य करण्यात येईल़ तूर्त ही पुनर्रचना आर्थिक कारणास्तव स्थगीत ठेवण्यात आली आहे, अशा आशयाचे पत्र कक्ष अधिकारी म़ दे़ केदार यांच्या स्वाक्षरीने दिले होते़ परंतु शासनाला आपल्याच या आश्वासनाचा विसर पडल्याचे तीन दशकाहून ही मागणी पूर्ण न झाल्याने निदर्शनास येत आहे.
या तीन दशकात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात अनेक तालुकाची पुनर्रचना करून अनेक नवीन तालुके निर्माण झाले़ मात्र लेखी आश्वासनानंतरही शासनाने पुलगावकरांच्या मागणीला वाटण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्याचा आरोप शहरवासी करीत आहे. सध्याही राज्य शासन ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा नवीन जिल्ह्याची, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात काही नवीन तालुक्यांची आणि गडचिरोली जिल्ह्यात चार नवीन तालुका निर्मिती करण्याच्या विचारात आहे़ परंतु पुलगावाला तालुका घोषित करण्याचा मात्र शासनाला विसर पडला़ या शहराला तालुक्याचा दर्जा न मिळाल्यामुळे सर्व सुविधा असतानाही औद्योगिक वसाहत नाही की कुठलाही मोठा उद्योग नाही़ उलट आलेला रेल्वे कोच कारखाना पंजाब राज्यात गेला आणि पुलगाव शहर विकासाच्या दृष्टीने उपेक्षितच राहिले़
तालुक्याच्या दर्जा अभावी या शहराला केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनापासून वंचित राहावे लागत आहे़ शासनाने कुठल्याही आंदोलनाची वाट न पाहता पुलगावकरांच्या या मागणीचा विचार करून या शहराला तहसीलचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी शहरवासी करीत आहे.