-बाळकृष्ण परबभारतातील लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीकडे जाणारा विजयाचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशमधून जातो, असं मानलं जातं. ५४३ खासदार असलेल्या भारताच्या लोकसभेमध्ये सर्वाधिक ८० खासदार हे उत्तर प्रदेशमधून निवडून येतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेश जो जिंकतो, तो लोकसभा निवडणूकही जिंकतो. मागच्या अनेक लोकसभा निवडणुकांमध्ये सातत्याने हा ट्रेंड दिसून आला आहे. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून १९७१ पर्यंत येथून काँग्रेसचे सर्वाधिक खासदार निवडून यायचे त्यांच्या जोरावर मोठ्या बहुमतासह काँग्रेस पक्ष केंद्रातील सत्तेवर विराजमान व्हायचा. मात्र, आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जनता पक्षाने येथे पैकीच्या पैकी जागा जिंकत केंद्रात बहुमत मिळवले होते. तर १९९० नंतर भारतीय जनता पक्षाच्या यशात उत्तर प्रदेशचा वाटा मोठा राहिलाय. अयोध्येतील राम मंदिर आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर १९९१ पासून २०१९ पर्यंत झालेल्या लोकसभेच्या ८ निवडणुकांपैकी ६ वेळा भाजपा उत्तर प्रदेशात सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. केवळ २००४ आणि २००९ मध्ये भाजपाची उत्तर प्रदेशात पिछेहाट झाली होती. त्याचा परिणाम म्हणून या दोन्ही निवडणुकांत भाजपाचा केंद्रात दारुण पराभव झाला होता. पण २०१४ मध्ये याच उत्तर प्रदेशाने भाजपाला रेकॉर्डब्रेक ७१ जागा जिंकून दिल्या आणि पहिल्यांदाच केंद्रामध्ये भाजपा स्वबळावर बहुमत मिळवून सत्तेत आला. २०१९ मध्येही हेच चित्र कायम राहिले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात नेहमीप्रमाणे यावेळीही रामभरोसे असलेला भाजपा आणि गोंधळलेले विरोधी पक्ष या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशची जनता काय कौल देणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलेलं आहे.
हिंदुत्व आणि अयोध्येतील राम मंदिर आंदोलन हे भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय प्रवासात सर्वात महत्त्वाचं ठरलेलं आहे. १९८४ मध्ये झालेल्या पराभवानंतर भाजपाने अयोध्येतील राम जन्मभूमीच्या आंदोलनाला आक्रमकपणे हात घातला. तसेच अनेक वर्षे कोर्टकचेऱ्या आणि अयोध्येपुरत्या मर्यादित असलेल्या या आंदोलनाला व्यापक राजकीय रूप दिले. त्याची परिणती म्हणून उत्तर प्रदेशसह देशभरात भाजपाचा जनाधार लक्षणीयरीत्या वाढला. त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीच्या निकालांमधूनही दिसून येऊ लागले. १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात जिंकलेल्या ५१ जागांच्या जोरावर भाजपाने पहिल्यांदाच शंभरीपार मजल मारली होती. तर १९९२ मधील अयोध्येतील त्या वादग्रस्त जमिनीवर असलेल्या बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर झालेल्या १९९६ आणि १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशातील दमदार कामगिरीच्या जोरावर भाजपा लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळी भाजपा आपल्या जाहीरनाम्यामधून ‘मंदिर वही बनाएंगे’चं आश्वासन द्यायचा. मात्र एनडीएतील मित्रपक्षांच्या अटींमुळे भाजपाला १९९८ ते २००४ या काळात केंद्रात सत्ता असूनही राम मंदिराबाबत काहीच करता आलं नाही. त्याची परिणती म्हणून उत्तर प्रदेशमधील भाजपाच्या जनाधाराला उतरती कळा लागती. २००४ आणि २००९ मध्ये भाजपाचा उत्तर प्रदेशात दारुण पराभव झाला.
मात्र, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाला नरेंद्र मोदींच्या रूपात पुन्हा एकदा एक आक्रमक हिंदुत्ववादी चेहरा भेटला आणि त्याच्या जोरावर भाजपाने उत्तर प्रदेशातील आपला दुरावलेला जनाधार पुन्हा आपल्याशी जोडून घेतला. याच काळात अयोध्येतील रामजन्मभूमीबाबत असलेल्या वादाचा कायदेशीर निकाल लागला. तसेच तिथे राम मंदिर आकारास आलंय. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा झाली. त्यामुळे भाजपा यावेळची लोकसभेची निवडणूक रामललांच्या भरोशावर लढवणार असे बोलले जात होते. आता निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर ही बाब अधिक अधोरेखित होत आहे. राम मंदिराच्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचे भाजपा प्रचारामध्ये अधिकाधिक आक्रमकपणे सांगत आहे. तसेच दूरदर्शनवर लोकप्रिय झालेल्या रामायण मालिकेतील ‘राम’ अरुण गोविल यांना उमेदवारी देत भाजपाने यावेळी मोदींच्या चेहऱ्याप्रमाणेच रामलला हाही आपल्यासाठी प्रचारातील प्रमुख मुद्दा असेल याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशमधील मागच्या दोन लोकसभा निवडणुकांचा आढावा घेतल्यास येथे भाजपाने आपला जनाधार लक्षणीयरीत्या वाढवल्याचं दिसून येत आहे. २०१४ मध्ये लोकसभेच्या ७१ जागा जिंकल्यानंतर २०१९ मध्ये कठीण परिस्थितीत हे यश कायम राखून तसेच २०१७ आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्पष्ट बहुमतासह राज्यात सरकार स्थापून भाजपाने येथील आपला जनाधार पक्का आहे हे दाखवून दिले आहे. उत्तर प्रदेशमधील राजकारणावर जातीपातींच्या गणिताचा प्रभाव असला तरी हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठीही ही भूमी बऱ्यापैकी अनुकूल राहिली आहे. त्यात सध्या भाजपाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या रूपात दोन प्रमुख चेहरे असल्याने त्याचा पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. त्याशिवाय राम मंदिर बांधून पूर्ण झाल्याने एका मोठ्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचा फायदाही भाजपाला होणार आहे. बाकी उरलीसुरली कसर भरून काढण्यासाठी भाजपाने अपना दल (सोनेलाल), एसबीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल अशा छोट्या पक्षांना सोबत घेत समीकरणं साधली आहेत.
दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशात भाजपाला आव्हान देण्यासाठी सज्ज झालेल्या इंडिया आघाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळाचं वातावरण दिसून येत आहे. २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनी अनेक छोट्या पक्षांना एकत्र करत भाजपाची दमछाक केली होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जयंत चौधरींचा रालोद, ओमप्रकाश राजभर यांचा एसबीएसपी यांनी अखिलेश यादव यांची साथ सोडली असून, ते भाजपासोबत एनडीएमध्ये गेले आहेत. यापैकी जयंत चौधरी यांचा पश्चिम उत्तर प्रदेश तर राजभर यांचा पूर्वांचलमध्ये चांगला प्रभाव आहे. एकीकडे भाजपा छोट्या पक्षांना सोबत घेत जातीय समीकरणं साधत असताना भाजपाच्या हिंदुत्वाला टक्कर देण्यासाठी पीडीए समीकरण पुढे आणलंय, पण त्याचा फारसा प्रभाव पडताना दिसत नाही. त्यात मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असल्याने अल्पसंख्याक आणि अनुसूचित जातींच्या मतदारांची संख्या लक्षणीय असलेल्या मतदारसंघात मतविभाजन अटळ आहे. मात्र विरोधी पक्षांसाठी या परिस्थितीत दिलासादायक बाब म्हणजे अनेक मतभेदांनंतरही उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे सूर जुळले आहेत. तसेच अखिलेश यादव यांनी राज्यात नाममात्र उरलेल्या काँग्रेसच्या झोळीत घसघशीत १७ जागा टाकल्यात. पण जागावाटपाचा तिढा सुटल्यानंतर इंडिया आघाडीत उमेदवारांवरून कमालीचा गोंधळ उडालेला आहे. समाजवादी पक्षामध्ये रामपूर आणि मुरादामध्ये उमेदवारीवरून संभ्रम निर्माण झाला होता. तसेच येथून दोन दोन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. अखेर खूप विचारविनिमयानंतर या गोंधळावर पडदा पडला. तर दुसरीकडे मेरठमध्ये भाजपाच्या अरुण गोविल यांच्याविरोधात कुणाला उमेदवारी द्यावी यावरून समाजवादी पक्षात पुन्हा गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. मेरठमध्ये समाजवादी पक्षाने आतापर्यंत ३ उमेदवार बदलले आहेत. आता एवढ्या गोंधळानंतर प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत काय परिस्थिती उद्भवेल, याबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
समाववादी पक्षाकडून जागावाटपात १७ जागा खेचणाऱ्या काँग्रेसची परिस्थिती त्याहून वेगळी नाही. जागा मिळाल्यात पण निवडणूक लढवायला राज्यात मजबूत संघटना नाही, अशी परिस्थिती काँग्रेसची झालेली आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात जेमतेम ६.३६ टक्के मतं मिळाली होती. एकेकाळी पक्षाचे बालेकिल्ले असलेल्या अमेठी आणि रायबरेली येथेही पक्षाची स्थिती तितकीशी चांगली राहिलेली नाही. मागच्या निवडणुकीत अमेठीतून पराभूत झालेले राहुल गांधी यावेळी तिथून निवडणूक लढवणार का? या प्रश्नाचं उत्तर काँग्रेसकडून अद्याप देण्यात आलेलं नाही. तर सोनिया गांधी यांनी लोकसभा निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतल्याने यावेळी रायबरेलीमध्ये काँग्रेसचा उमेदवार कोण असेल, याबाबतही तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. एकंदरीत ही परिस्थिती पाहता उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्षांनी लढण्यापूर्वीच शस्त्रे म्यान केल्यासारखं चित्र दिसत आहे. अशा परिस्थितीत मागच्यावेळी ५० टक्क्यांहून अधिक मतदान आपल्याकडे वळवणाऱ्या भाजपाला राम मंदिरामुळे आलेल्या हिंदुत्वाच्या लाटेत आणखी दोन-चार टक्के मतदान आपल्याकडे खेचण्यात यश आलं तर यावेळी उत्तर प्रदेशात २०१४ मधील आपला रेकॉर्ड मोडण्याची संधी मोदी आणि भाजपाकडे असेल, असं चित्र सध्यातरी आहे.