औद्योगिक आणि कामगार सुधारणांकडे वाटचाल, कामगार हितांचे रक्षण केले जाणार: CM योगी आदित्यनाथ

‘व्यवसाय सुलभीकरण विधेयक, २०२५’ लवकरच सादर केले जाईल, १३ राज्य कायद्यांमधील ९९% फौजदारी कायदे रद्द केले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली.

लखनौ-उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुधारणा, कामगिरी, परिवर्तन या मंत्राच्या अनुषंगाने राज्यातील औद्योगिक आणि कामगार सुधारणांच्या दिशेने मोठी पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, राज्यातील उद्योग आणि व्यापाराशी संबंधित १३ राज्य कायद्यांमधील सुमारे ९९ टक्के गुन्हेगारी तरतुदी रद्द करण्याची तयारी सुरू आहे.

लवकरच उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य बनणार आहे, जे व्यावहारिकतेच्या दृष्टिकोनातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी तरतुदींना गैर-गुन्हेगारी श्रेणीत रूपांतरित करणार आहे.

गुरुवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याबाबत माहिती दिली.  'व्यवसाय सुलभता अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे. औद्योगिक विकासासोबतच कामगारांच्या सुरक्षिततेची आणि सुविधांची हमी देणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'श्रमेव जयते' या भावनेला आत्मसात करून, आपल्याला अशा सुधारणा कराव्या लागतील ज्या उद्योजक आणि कामगार दोघांसाठीही फायदेशीर ठरतील',असंही सीएम आदित्यनाथ म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, राज्य सरकार लवकरच 'सुगम्य व्यापार विधेयक, २०२५' आणणार आहे. याअंतर्गत उत्पादन शुल्क कायदा, मोलासेस कायदा, वृक्ष संरक्षण कायदा, महसूल संहिता, ऊस कायदा, भूजल कायदा, महानगरपालिका कायदा, प्लास्टिक कचरा कायदा, सिनेमा कायदा आणि क्षेत्र आणि जिल्हा पंचायत कायदा यासह अनेक कायद्यांना अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिले जाईल. तिथे पूर्वी तुरुंगवासाची तरतूद होती, तिथे आता अधिक आर्थिक दंड आणि प्रशासकीय कारवाईला प्राधान्य देण्याची योजना आहे. नवीन तरतुदींवर बोलताना मुख्यमत्री म्हणाले की,  अनावश्यक दंडात्मक तरतुदी रद्द करून त्या जागी पारदर्शक आणि निष्पक्ष व्यवस्था लागू करणे ही काळाची गरज आहे.

या विधेयकावर १४ संबंधित विभागांकडून मते घेण्यात आली आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. बहुतेक विभाग सहमत आहेत, तर काहींनी आक्षेप घेतले आहेत. 'हरकती आणि सूचनांचा गांभीर्याने विचार करावा आणि उद्योग आणि कामगारांच्या हिताचा समतोल राखून विधेयकाला आकार द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

बैठकीत कामगार कायद्यांचे सोपेीकरण करण्यावरही चर्चा झाली. या प्रस्तावांमध्ये कारखाना परवान्यांचा कालावधी वाढवणे, दुकाने आणि आस्थापनांच्या नियमांमध्ये व्यावहारिक बदल करणे आणि महिलांना अधिक संधी उपलब्ध करून देणे यासारख्या पावलांचा समावेश आहे. 'तपासणी प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी स्व-पडताळणी आणि तृतीय पक्ष लेखापरीक्षण प्रणालीचा अवलंब करावा. या सुधारणांमुळे उद्योगांवरील भार कमी होईल, तर कामगारांच्या हिताचेही रक्षण होईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.